काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाउनुको कारण माग गरेको छ ।

मंगलबार न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले ललिता प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाउनुको कारण सरकारलाई सोधेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईविरुद्ध सरकारले मुद्दा नचलाएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले शक्ति र राजनीतिक पहुँचका आधारमा उनीहरूलाई छोडेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शर्माले मुद्दा चलाउनुको कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले नेपाल र भट्टराईलाई तनाब बढाइदिएको छ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधिरकुमार शाह, पूर्वसरकारी कर्मचारीसहित १८ जनाविरुद्ध मु्द्दा चलाएको थियो ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङसहित १७ जनालाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा ३१२ जना प्रतिवादीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । उनीहरूमाथि सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते सम्बन्धी कसूरमा मुद्दा चलाइएको छ ।

विक्रम संवत् २०४९ देखि २०६९ को अवधिमा सरकारका नाममा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको एक सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको थियो ।