काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्क्षी मन्त्रालय र फिड द फ्युचर नेपाल नलेज बेस्ड इन्टिग्रेटेड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन नेपाल (किसान टू) को आयोजनामा बंगलादेशको कृषि क्षेत्रको अनुगमन गर्न कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापतिको नेतृत्वमा ७ जना टोली सहभागी हुने भएका छन् ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समितिको बैठकले सभापति डा.आरजु राणाको नेतृत्वमा सदस्यहरू अनिशा नेपाली, अम्मरबहादुर थापा, विनीता कठायत, सूर्यकुमारी श्रेष्ठ र रुपा सोशी, चौधरी तथा उप–सचिव शिवदत्त बराल सहभागी हुने निर्णय गरेको हो ।

समितिबाट सम्पादन गर्ने कार्य, निर्णय तथा निर्देशनहरू यथार्थपरक तथा कार्यान्वयनयोग्य बनाउनका लागि यस समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका मन्त्रालयहरू (कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको संस्थागत संरचना र कार्यसम्पादनको जिम्मेवारीका सम्बन्धमा समितिको आगामी बैठकमा आमन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

समितिमा प्राप्त खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७ मा संशोधनकर्ता सदस्यहरूबाट प्राप्त संशोधनका सम्बन्धमा सम्बन्धित संशोधनकर्ता सदस्यहरू, मन्त्री, सचिव लगायतका सरोकारवालाहरू समेतलाई सहभागी गराई छलफल गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

समितिले तरकारीको विषादी परीक्षण गर्दै आएको गौरीफाँटा नाका पुन: सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

उप–सचिव शिवदत्त बरालले समितिले केरा खेतीको उत्पादन तथा संवर्द्धन गर्न सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको बताए ।

समितिले बाँदर, बँदेल र निल गाई जस्ता जंगली जनावरले कृषि बालीमा क्षति पुर्‍याउने र किसानहरूलाई पर्न गएको मर्काको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने कार्य प्रभावकारी गर्न र यसको दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधान गर्न आवश्यक पहल गर्ने सम्बन्धमा वन, तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल सरकारको कोदो खेतीको उत्पादन तथा प्रवर्द्धन गर्ने सन्दर्भमा के कस्ता कार्यक्रमहरू रहेका छन् । सो सम्बन्धमा कृषि मन्त्रालयसँग विवरण माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

समितिले हालसम्म गरेका निर्देशन र निर्णयहरु कार्यान्वयनको अवस्थाको प्रगति विवरण सात दिन भित्रमा माग गर्ने, नेपालको पहाडी तथा तराईका क्षेत्रमा उत्पादन हुने गाँजा खेती बहुउपयोगी रहेकोले उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरण गर्ने कार्यलाई वैधानिक बनाउने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायसँग थप छलफल गर्ने र भूमि आयोगबाट सम्पादन हुने कार्यका सम्बन्धमा राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारी र भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बरालले कार्बन व्यापार र जलवायु परिवर्तनको नीतिगत कानून र संस्थागत तथा कार्यगत व्यवस्थाका सम्बन्धमा रहेका विषयहरू सम्बन्धित निकायसँग लिखित रुपमा माग गर्ने निर्णय गरेको बताए ।