काठमाडौं । विशेष अदालतले नवलपरासीको सिमानामा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका जवानलाई घुस लिई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा सजाय सुनाएको छ ।

शुक्रबार न्यायाधीशत्रय यमुना भट्टराई, बलभद्र बास्तोला र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले सात हजार रुपियाँ घुससहित पक्राउ परेका मुख्तार देवानलाई सजाय सुनाएको हो ।

विशेषका अधिकृत यज्ञराज रेग्मीका अनुसार देवानलाई घुसबराबरको रकम सात हजार जरिवाना र १० दिन कैद हुने फैसला भएको छ ।

देवान नवलपरासीको बर्दघाट–सुस्ता पश्चिमस्थित सेमरी सुरक्षा बेसक्याम्पमा कार्यरत थिए । उनले सेवाग्राहीसँग घुस माग गरेको भनी सूचना आएपछि बुटवलबाट खटिएको टोलीले सात हजार रुपियाँसहित नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

सीमावर्ती भारतीय बजारबाट सामानहरू ल्याउन सहजीकरण गरिदिने भन्दै देवानले घुस लिएका थिए । ९ मंसिर ०७९ मा पक्राउ परेका उनलाई प्रतिवादी बनाई ४ माघमा मुद्दा चलाइएको थियो ।

देवानलाई सजाय तोक्नुका साथै घुसबापतको रकम उजुरीकर्तालाई फिर्ता दिन विशेष अदालतले आदेश दिएको छ ।

यसैबीच, विशेष अदालतले सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगबाट पाएको जग्गा कीर्ते गरी बिक्री गरेको अभियोगमा दुई जनालाई सजाय सुनाएको छ ।

शुक्रबार न्यायाधीशहरू श्रीकान्त पौडेल र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले मालपोत कार्यालय बर्दियाका खरिदार राधेश्याम झा र जग्गाधनी चन्द्रबहादुर सुनारलाई सजाय सुनाएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २१ पुस ०७८ मा घुस लिई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेकोमा विशेषले आंशिक ठहर हुने फैसला गरेको हो ।

दुवै जनालाई तीन/तीन महिना कैद र बिगोबमोजिम ३५/३५ हजार रुपियाँ जरिवाना हुने सजाय सुनाइएको छ ।

झासँग बिगो रकम अर्थात् ३५ हजार रुपियाँ बिगो असुलउपर गर्नसमेत इजलासले आदेश दिएको विशेषका अधिकृत रेग्मीले जानकारी दिए ।

उनीहरूमाथि यसअघि सरकारी कागजात कीर्ते मुद्दासमेत चलेको थियो । सो मुद्दा बर्दिया जिल्ला अदातल र उच्च अदालत नेपालगन्जबाट टुंगिसकेको छ ।

यसै कारण सरकारी पक्षको दाबीका बाबजुत किर्तेका विषयमा विशेषले सजाय नगरेको हो ।

मुद्दाका प्रतिवादी बर्दिया मालपोतका तहरिर नासु उदयसिंह रावल, नासु शम्भुप्रसाद अधिकारी, जग्गा खरिद गर्ने टेकबहादुर सुनार र जग्गाधनी चन्द्रबहादुरको जग्गा दृष्टीबन्धक पारित गरी लिने भक्तबहादुर थापालाई विशेषले सफाइ दिएको छ ।

सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगले बर्दियामा चन्द्रबहादुरका नाममा जग्गा दिएकोमा जग्गाधनी श्रेस्तामा २५ वर्षे समयसीमा थियो । उनले जग्गा बिक्री गर्न मालपोतका खरिदार झालाई ३५ हजार रुपियाँ घुस दिई २५ लाई काटेर १५ बनाएका थिए ।

बेचबिखन तथा हक हस्तान्तरणसमेत नहुने उक्त जग्गा चन्द्रबहादुरले मालपोतका कर्मचारीहरूलाई घुस दिएर यसरी कागजात केरमेट गराई टेकबहादुरलाई बिक्री गरेका थिए । जसपछि यसमा संलग्न ६ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर भएको थियो ।