काठमाडौं । सरकारले संशोधित भू–उपयोग नियमावली स्वीकृत गरेको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नियमावली स्वीकृत गरेसँगै पूर्णरुपमा जग्गा कित्ताकाट खुलेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठले नियमावली स्वीकृत गरेको जानकारी दिएकी छिन् ।

जग्गा वर्गीकरण नभएको क्षेत्रमा पनि अब कित्ताकाट हुने भएको छ । आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गफिटसम्म कित्ताकाट गर्न पाइनेछ ।

खेतीयोग्य जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने गरी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगिएको थियो । सरकारले वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषि, आवास र व्यावसायिकका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड र व्यावसायिक आवासमा स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको बाटोघाटो भएका जग्गाहरूको मापदण्ड पनि कायम गर्ने गरी नियमावली ल्याउने भएको छ ।

यसअघि कृषि जमिन उपत्यकामा ५ सय वर्गमिटर र तराई र भित्री मधेसमा ६७५ वर्ग मिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । आवासीय जग्गा १३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइँदैन थियो ।

गत जेठ २३ मा पास भएको भू–उपयोग नियमावली–२०७९ पहिलो पटक संशोधन गर्दै वैशाख ५ गते मन्त्रिपरिषद बैठकले कित्ताकाट खुला गरेको थियो । निर्णय प्रमाणीकरण गरेर कार्यान्वयनका लागि भूमि मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने थियो ।

वैशाख १२ मा मन्त्रिपरिषदले जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी विषयलाई समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदले मन्त्रिपरिषदकै आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

गत वर्ष कित्ताकाट रोकिँदा त्यसको असर राजस्व असुलीमा परेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै अगुवाइमा गत वैशाखमा कित्ताकाट खुलाउने निर्णय भएको थियो । अब भने कित्ताकाट पूर्णरुपमा खुल्ने भएको छ ।

यसैबीच, सरकारले काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) संशोधन गरेको छ । द्रुत मार्गको डीपीआर परिवर्तन भएसँगै करिब २ अर्ब लागत घट्ने बताइएको छ ।

मन्त्रिपरिषदले द्रुत मार्गको डीपीआर संशोधन गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले भने, ‘द्रुत मार्गको डीपीआर संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ । डीपीआर संशोधनले एकदेखि डेढ किलोमिटर लम्बाइ घटेको छ भने सुरुङको संख्या बढ्ने भएको छ । लागत पनि करिब २ अर्बले घट्ने भएको छ ।’

डीपीआर परिवर्तन गरिएपछि द्रुत मार्गका केही घुम्ती कम भएर सिधा हुने भएको छ । द्रुतमार्गको लम्बाई ७२.५ किलोमिटर रहेको छ । यसको निर्माण शुरु भएको ६ वर्ष पूरा भइसकेको छ । भौतिक प्रगति २५.५४ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।

द्रुतमार्ग निर्माणको ६ वर्षको अवधिमा ५२ अर्ब ८९ करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत ३ अर्ब ६७ करोड र सेनाले निर्माण जिम्मा लिएपछि ४९ अर्ब २२ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ । सरकारले द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ ।

सेना आफैंले सबै काम गर्ने होइन । खण्ड–खण्डमा काम भइरहेको द्रुतमार्गमा पुल, कल्भर्ट र छोटा–छोटा सुरुङमार्ग छुट्टाछुट्टै कम्पनीलाई ठेक्का दिएर सेनाले काम गराइरहेको छ । अझै सबै खण्डको ठेक्का व्यवस्थापन अझै भइसकेको छैन ।

वर्तमान सरकारले गत पुसमा काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) सुझाव समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले फागुन दोस्रो साता प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

०८१ मंसिरसम्म काम सक्ने भनिएपनि उक्त समयभित्र काम नसकिने देखिएपछि ०८३ चैतसम्म मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर आयोजनाको म्याद थप गरिएको छ ।