काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र आन्दोलनरत नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिहरूसँग मागका विषयमा परामर्श गरेका छन् ।

सोमबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा मन्त्री डा.महतले व्यवसायीहरूसँग मागका विषयमा छलफल भएको हो । निर्माण व्यवसायीका जायज समस्या सरकारले समाधान गर्ने डा.महतले बताएका छन् ।

हालसम्म भएको कामबाट सिर्जित दायित्वको भुक्तानी दिने र बाँकी रहेको काम अघि बढ्न नसक्ने अवस्था देखिएमा सरकारले त्यस्ता आयोजनाको ठेक्का तोड्ने अर्थमन्त्री डा.महतले बताए ।

‘कतिपय आयोजनामा ठेक्का तोड्न नसकिने अवस्थामा त्यसलाई बजेट व्यवस्थापन गरेर जतिसक्दो चाडै काम सम्पन्न गरौँ’, उनले भने, ‘काम हुन सकेको छैन र बजेट पनि छैन भने ती आयोजनाको ठेक्का तोडिन्छ । जतिबेला बजेट हुन्छ, त्यतिबेला ठेक्का लाग्छ ।’

निर्माण व्यवसायीको चासो र चिन्ता भनेको काम गरेका आयोजनामा बजेट भुक्तानी पाउनुपर्छ भन्ने रहेकोमा त्यो भुक्तानी हुने डा.महतले बताएका छन् ।

‘हामीले दायित्व सिर्जना भएका विषयमा भुक्तानी दिनैपर्छ’, उनले भने, ‘हामी सिर्जना भएका सबै दायित्व भुक्तानी गर्न तयार छौँ ।’

‘बिल उठाएका सबै भुक्तानी हुन्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले फाइल नपठाउँदा केही भुक्तानीमा समस्या भएको हो’, उनले भने ।

हाल कुन आयोजना कस्तो अवस्थामा छ र त्यस्तो आयोजनाको सिर्जित दायित्व कति हो भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क ल्याउन पनि अर्थमन्त्री डा.महतले निर्माण व्यवसायीसँग आग्रह गरेका छन् ।

उनले भने, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयले बिल उठाएको १ महिनापछि मात्रै अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पुग्छ ।’

डा.महतले भने, ‘मन्त्रालयमा बिल पुगेको १५ दिनमा सबै रकम भुक्तानी गर्न तयार छौँ । बिल नबनेका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले केही गर्न सक्दैन । सम्बन्धित मन्त्रालयले बिल उठाउनुपर्‍यो ।’

सरकारलाई अनावश्यक दायित्व सिर्जना हुने गरी अब आयोजनाको समय थप नगर्ने बरु हालसम्म भएको कामको भुक्तानी गरेर ठेक्का तोड्ने पनि अर्थमन्त्री डा.महतले बताएका छन् ।

‘अब यो च्याप्टर बन्द गरौँ । नयाँ शिराबाट काम सुरु गरौँ । अब नयाँ मूल्यको आधारमै ठेक्का लाग्छ’, डा.महतले भनेका छन् ।

‘यसअघि कतिपय आवश्यकता नै नभएका ठाउँमा पनि ठेक्का लागेको छ’, उनले भने, ‘त्यस्ता ठेक्का तोडिन्छन् ।’

‘काम हुन नसकेका आयोजनाको काम रोकिन्छ । ठेक्का विसर्जन गरौँ’, अर्थमन्त्री डा.महतले भनेका छन् ।

काम सम्पन्न भइसकेका आयोजनामा बिल बनिसकेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी नरोकेको पनि अर्थमन्त्री डा.महतले बताएका छन् ।

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसहितका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर डा.महतले मागका विषयमा परामर्श गरेका हुन् ।

महासंघले आन्दोलनलाई सशक्त रुपमा अगाडि बढाएपछि अर्थमन्त्री डा.महतले बोलाएर कुरा सुनेका छन् । कतिपय माग पूरा गर्ने उनले जनाएका छन् ।