काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पद प्रस्तावित उम्मेदवार हरिकृष्ण कार्कीको विषयमा विभिन्न प्रश्नहरु उठाएर अधिवक्ता अमृत खरेलले संसदीय सुनुवाई विशेष समितिसमक्ष उजुरी दिएका छन् ।

उपप्रध्यापक समेत रहेका अधिवक्ता खरेलले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित कार्की सो पदमा अयोग्य रहेको दाबी गरेका छन् । उजुरीमा कार्कीलाई एमाले समर्थकको आरोप लगाइएको छ । कार्कीबाट प्रधानन्यायाधीश पदमा बसेर निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुन नसक्ने अधिवक्ता खरेलले दाबी गरेका छन् ।

कार्कीविरुद्ध विभिन्न आरोपहरु खरेलले समितिसमक्ष पेश गरेका छन् । कार्की एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीका कानूनी सल्लाहकार महान्यायाधीवक्ता थिए ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अध्यक्षता गरेको न्यायपरिषदको २०७२ फागुन १८ मध्यरातको बैठकले सर्वोच्च अदालतमा अवैधािनक तवरमा ११ जना न्यायाधीश सिफािरश गर्दा कानून व्यवसायीबाट कार्की सिफारिश भएको खरेलले आरोप लगाएका छन् ।

कार्की एक स्वतन्त्र कानून व्यवसायी नभई तत्कालीन नेकपा (एमाले) दलका संगिठत कायकर्ता र तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरी महान्यायािधवक्ता पदमा बहाल रहेका व्यक्ति रहेको जनाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो दलका नियुक्त व्यक्तिलाई छ दलीय न्यायाधीशका रुपमा छिराएर न्यायालय उपर राजनीतिक कब्जा गर्ने नियोजित योजना रहेको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ ।

कार्कीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश पदमा सिफारिस गर्ने तत्कालीन कानूनमन्त्री अग्निप्रसाद खरेलको फर्मका साझेदार आर्थिक एवम् स्वार्थ गाँसिएका व्यक्ति समेत भएको आरोप लगाइएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका कार्की २०६५ फागनु ५ देखि १४ सम्म बटवलमा आयोजित नेकपा (एमाले) को आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अमृतकुमार बोहराको अध्यक्षतामा सहाना प्रधान, भरतमोहन अधिकारी, मोदनाथ प्रश्रित, अशोक राई, विद्यादेवी भण्डारी, रामचन्द्र झा, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, महेश चौधरी, रामप्रित पासवान र मोहनिसंह राठौर सदस्य रहेको ११ सदस्यीय अध्यक्ष मण्डल गठन गिरएकोमा उक्त अध्यक्षमण्डल अन्तर्गत नै १७ सदस्यीय निर्वाचन कमिटी बनाइएको थियो जसको संयोजक गोविन्द ज्ञावाली र सचिव हरिकृष्ण कार्की (हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश) रहेका थिए ।

यसका अतिरिक्त हरिकृष्ण कार्कीले एमालेको संगठित कार्यकर्ताको रुपमा अन्य विभागमा भूमिकामा काम गर्नुका साथै दलकै भ्रातृ संगठनको टिकटबाट नेपाल बार एशोसियसनको अध्यक्ष पदका लागि कार्कीलाई २०६६–२०६९ को कार्यकालको चुनाव लड्दा पराजित भएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

पुन: २०६९–२०७२ को कार्यकालको लािग पनि दोहोर्‍याएर नेकपा (एमाले)कै टिकटबाट नेपाल बार एशोसियसनमा चनावु लडी बामपन्थी गठबन्धन बनाएर बारको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएता पिन नेपाल बार एशोसियनको नेतृत्वकर्ताको पक्षमा बार अध्यक्ष भइसकेपछि कार्कीबाट न्यायालयलाई निष्पक्ष र सक्षम तल्याउन नसकेको आरोप लगाइएको छ ।

बारको अध्यक्ष पदबाट बीचैमा राजीनामा दिई २०७२ सालमा कार्की नयाँ संविधान जारी भई नयाँ मन्त्रीमण्डलबाट एमालेका प्रधानमन्त्रीको तफर्बाट राजनीतिक नियुक्ति लिई मित २०७२।०६।२८ गते नै महान्यायाधिवक्ता पदमा बहाल भएका थिए ।

केही दिन अगाडि ओखलढुंगा गएका बेला एमालेका नेता कार्यकर्ताले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश समेत रहेका कार्कीलाई भव्य स्वागत गरेका थिए । एमाले नेतृ अस्मिता थापाले भव्य स्वागत गरेकी थिइन् । थापा एमालेबाट गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित पनि हुन् ।