शंकर पोखरेलसहितका युवाहरुलाई एमालेको अध्यक्ष बन्न बाटो बन्द, ओलीले के-के गरे डिजाइन ?
काठमाडौं । एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले पार्टीभित्र नेताहरुका लागि रहेको उमेर हदको प्रावधान हटाएका छन् ।
ओलीको यो कदमले शंकर पोखरेलसहितका नेताहरुलाई एमालेको अध्यक्ष बाटो बन्द भएको छ । एमालेमा समायोजन गर्न नेकपा (एकीकृत समाजवादी) छाडेर आएका मुकुन्द न्यौपानेलाई व्यवस्थापन गर्ने बहानामा ओलीले ७० वर्षीय उमेर हद हटाएका छन् । न्यौपानेको उमेर ७० वर्ष काटेको छ ।
ओलीसहितका नेताहरु ईश्वर न्यौपाने, सुवासचन्द्र नेम्वाङलगायतका नेताहरुले पनि ७० वर्षको उमेर हद काटेका छन् । ओलीले आफू एमालेको अध्यक्ष पुनः बन्नका लागि उमेर हद हटाएको आरोप लागेको छ । राष्ट्रिय सभाका सांसद बामदेव गौतमले पनि एमालेको ७० वर्षे उमेर हद हटाउन माग गरेका थिए । गौतमलाई पनि एमालेमा फर्किन बाटो खुलेको छु ।
यता, ओलीले पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित ३६० केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका छन् । सबैलाई कार्यकारी जिम्मेवारी दिने नीतिअन्तर्गत केन्द्रीय तहका नेतालाई पालिकामा खटाउने निर्णय एमालेले गरेको छ ।
जिम्मेवारी दिने नीतिअन्तर्गत सहइन्चार्ज र उपप्रमुखको जिम्मेवारी खारेज गरेर एमालेले केन्द्रीय तहका नेतालाई पालिका तहसम्म इन्चार्जका रूपमा खटाउने गरी निर्णय गरेको छ ।
तत्कालका लागि ३३ वटा केन्द्रीय विभागका उपप्रमुखलाई पनि एमालेले हटाएर अरू नयाँ काममा खटाएको छ ।
एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले नयाँ कार्ययोजनाअन्तर्गत युवाहरूलाई कमिटीमा संगठित गर्न देशैभर छोराछोरी अभियान चलाउनेछ ।
सबै कमिटीमा ३५ वर्षभन्दा कम उमेरका ३५ प्रतिशत सिट आरक्षित गर्ने, पूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्म आगामी मंसिरमा मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी मार्गकेन्द्रित अभियान चलाउने जनाएकोछ ।
युएमल–न्यूएमल अभियान, कुल मतदाताको ३३ प्रतिशतसम्म पार्टी सदस्यता विस्तार अभियान चलाउनेछ । असारसम्म पार्टी सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरण गर्नेलगायत प्रस्ताव पास गरेको थियो ।
त्यसैलाई समेटेर सचिवालयले दोस्रो ग्रासरुट चलाउने गरी बनाएको विस्तृत कार्ययोजनालाई एमालेले सर्कुलरमार्फत जारी गर्ने तयारी गरेको छ ।
एमालेले स्थानीय सरकारको नेतृत्व भएका ठाउँमा विकास र सुशासनलगायतको काममा नेतृत्व गर्ने र विपक्षी भएका स्थानमा दबाब दिने निर्णय एमालेले गरेको छ ।
नेता–कार्यकर्ताले अनिर्वाय रूपमा उत्पादन सम्बन्धसँग जोडिएर श्रमशक्ति विकास गर्ने, सबै तहका नेताहरू अनिवार्य रूपमा पार्टी कार्यालयमा नियमित उपस्थित भएर भेटघाट, छलफल, संवाद चलाउने योजना पनि पारित गरेको छ ।
आगामी भदौबाट क्रमशः प्रदेश, जिल्ला, पालिका हुँदै वडा तहको अधिवेशन सम्पन्न गर्नेजस्ता कार्ययोजना बनाएको छ ।
एमाले सचिवालय बैठकले शुक्रबार ३३ विभागलाई सात समूहमा विभाजन गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई समन्वयको जिम्मेवारी तोकेको छ । सचिवलाई प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको छ ।
पछिल्लो कार्यविभाजनअनुसार योजना र नीतिसँग जोडिएको विभागको संयोजनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, पूर्वाधार निर्माण र विकासँसग जोडिएका विभागको संयोजनमा सुरेन्द्र पाण्डेलाई तोकिएको छ ।
कृषि तथा उद्यमशीलतासँग जोडिएको विभागको संयोजनमा रामबहादुर थापा, सामाजिक विकाससँग जोडिएका विभागको संयोजनमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, मानवस्रोतसँग जोडिएका विभागमा युवराज ज्ञवालीलाई संयोजक बनाइएको छ ।
सुशासन र सेवा प्रवाहसँग जोडिएका विभागमा सुवास नेम्वाङ, संगठन, प्रशिक्षण र प्रचार विभागको संयोजनमा विष्णुप्रसाद पौडेललाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
प्रदेशहरूको इन्चार्जको जिम्मेवारी पनि हेरफेर गर्दै सचिवहरूलाई तोकेको छ । जसअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छविलाल विश्वकर्मा, कर्णाली प्रदेशमा लेखराज भट्ट, लुम्बिनी प्रदेशमा पद्मा अर्याल, गण्डकी प्रदेशमा गोकर्ण विष्ट, मधेस प्रदेशमा योगेश भट्टराई, कोसी प्रदेशमा रघुवीर महासेठलाई जिम्मेवारी तोकेको छ भने बागमती प्रदेशको कामको संयोजन केन्द्रीय कार्यालयले नै गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकेको छ ।
संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारी, प्रचार तथा प्रकाशन विभागमा राजेन्द्र गौतम तोकिएका छन् । स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो सदस्यलाई जिल्लाको इन्चार्ज र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पालिका नै तोकेर भूगोलकेन्द्रित जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यसबाहेक कामका तीन क्षेत्र स्कुलिङ, प्रचार र जनसंगठन समन्वय गर्ने गरी सातवटा प्रदेशमा केन्द्रीय सदस्यलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
पछिल्लो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले १० वैशाखको उपनिर्वाचनको परिणामले सत्तागठबन्धनको विकल्पका रूपमा एमाले निर्विवाद बन्न नसकेको निष्कर्षसहितको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया