काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा प्रतिनिधि सभाका सांसद रवि लामिछानेले अमेरिकी राहदानी त्याग गरेको निस्सा अहिलेसम्म फेला परेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको राहदानीको निस्सा माग गरेको थियो । निस्सा नभेटिएपछि सर्वोच्च अदालतले पुन: लामिछानेलाई राहदानी प्रकरणमा दोषी ठहराउन सक्छ ।

लामिछानेले अमेरिकन रहदानी त्याग गरेको निस्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र अध्यागमन विभागले सर्वोच्च अदालतमा पठाएका छैनन् ।

लामिछानेले अमेरिकी राहदानी त्याग गरिसकेको भन्ने प्रमाणित हुने निस्सा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट झिकाउन चैत २२ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चले आदेश अनुसार कागजात पेश गर्न दुवै निकायमा चैत २७ गते पत्राचार गरेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एक महीनाभन्दा लामो समयपछि जेठ ३ गते राहदानी त्याग सम्बन्धी निस्सा आफ्नो कार्यालयसँग असम्बन्धित रहेको जवाफ पठाएको छ ।

सर्वोच्चले अध्यागमन विभागसँग पनि प्रमाण पेश गर्न पत्र काटेको छ । जेठ १ गते विभागले लामिछानेविरुद्ध परेको अघिल्लो मुद्दाको सिलसिलामा सक्कल कागजात सर्वोच्चमा पठाएको र फिर्ता नआएको जवाफ पठाएको छ ।

सर्वोच्चले अघिल्लो मुद्दामा पेश गरिएको कागजात फागुन २५ गते फिर्ता पठाइएको स्मरण गराएको छ । जेठ ३ गते विभागलाई पूर्व आदेशानुसार लामिछानेले राहदानी त्यागेको प्रमाण बुझाउन भनेको छ ।

लामिछाने गैरकानूनी नागरिकताका आधारमा चुनाव लडेको थिए । लामिछानेको पद खारेजीको मागसहित सर्वोच्चमा मंसिर २८ गते पहिलो रिट परेको थियो ।

चितवन–३ बाट भारी मतसहित प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित लामिछानेको नागरिकता सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले माघ १३ गते अवैध ठहर्‍याएपछि उनी सांसद पदबाट च्युत भएका थिए ।

विदेशी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुन: कायम गराउने कानूनी प्रक्रिया नपुर्‍याउँदा लामिछाने गैरनेपाली ठहरिएका थिए ।

लामिछानेको सांसद, मन्त्री र पार्टी सभापतिको पद खारेज भएको थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि नेपाली नागरिकता पुन: कायम गराएर उनी पार्टी सभापतिको हैसियतमा फर्किएका थिए । वैशाख १० गते भएको उप–निर्वाचनमा लामिछाने फेरि चुनिएर सांसद बनेका छन् ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले फागुनमा मुद्दा चलाउन नपर्ने रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकीलको कार्यालयमा पेश गरेको छ । सरकारी वकीलको कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सदर भएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णय खारेज गरेर लामिछानेविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने मागसहित चैत २० गते युवराज पौडेलले रिट हालेका छन् ।

चैत २२ गते सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेशसहित राहदानी त्यागेको निस्सा बुझाउन भने पनि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।

राहदानी त्यागेको निस्सा भने अहिलेसम्म सर्वोच्चमा पुगेको छैन । प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भने लामिछानेले लिएको नेपाली राहदानी प्रयोगमा नआएको, उनले नेपाली नागरिकता पुन: कायम गराइसकेको लगायत आधार देखाउँदै मुद्दा नचलाउने राय पेश गरेको थियो ।