अर्थतन्त्र सुधार गर्न बैंक र बजारमा पैसा ल्याउन यस्ता छन् दीपक गिरीका सुझावहरू

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद दीपक गिरीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूले सुझाव दिए पनि धेरै परिवर्तन नहुने बताएका छन् ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै गिरीले संसदलाई अतिकति सुधार उन्मुखतर्फ जानुपर्छ कि भनेर सुझाव दिएका छन् । ‘अहिलेकै परम्परा निरन्तर छ । देवेन्द्र उपाध्याय अर्थमन्त्री भएको बेला होस् । प्रकाशचन्द्र लोहनी अर्थमन्त्री बेला भएको होस् । बद्री श्रेष्ठ, डा.रामशरण महत होस् त्यस बेला यही परम्परा चलेको जस्तो मलाई लाग्छ’, उनले भनेका छन् ।

गिरीले भने, ‘मलको हाहाकार नहोस् । १५ किलो र ५ किलो मल नबाँडियोस् । यस्ता सकारात्मक कुरा आउँदा राम्रो हुन्छ । एकैचोटी तोप पड्काउने कुरा गरेर नीति तथा कार्यक्रमलाई पुनर्लेखनको कुरा उठेपछि किन बुँदाहरूमा परिवर्तन गर्नु पर्‍यो भनेर किन भन्ने ?’

‘नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा परिवर्तन हुँदैन’, कांग्रेसका नेता गिरीले भने, ‘भोलि यसैलाई आधार बनाएर बजेट डाइनामिक, राम्रो, नेपाली जनतालाई कार्यान्वयन हुने बजेट आयो भने नेपालीहरूको शिर उँचो हुनेछ ।’

सांसद गिरीले भने, ‘जसले पेश गएको भए पनि नीति तथा कार्यक्रम नराम्रो हुँदैन । सबैभन्दा ठूलो मूल कारण हो कार्यान्वयन । अहिलेसम्म ७० प्रतिशत बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन ।’

‘हिजोका दस्ताबेज र आजको दस्ताबेज उस्तै छ । यसलाई परिवर्तन गरौँ । पार्लियामेन्टलाई पनि परिवर्तन गरौँ’, उनले भने, ‘कुनै पनि संसदमा अनलिमिटेड समय हुँदैन । बेलायत वा युरोप कहिँ पनि यस्तो छैन ।’

सांसद गिरीले भने, ‘सबै राजनीतिक दलहरूले गम्भीर भएर नेपालको राजनीतिलाई सुधार गर्ने हो कि ? एउटा जनयुद्धको शब्दमा कुरा उठ्यो । अहिले जनयुद्ध शब्दमाथि तितो छ । हिजो जनयुद्ध दिवसको बिदा गराएको हामीलाई पनि थाहा छ नि ? म धेरै तितो कुरा गर्दैन ।’

‘हामीले धेरै लगानी गर्दै आएको शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारले कति प्रतिफल दियो ? उद्योग र कृषिको हालत कस्तो छ भन्ने विषयमा छलफल कम भएको पाएँ’, उनले भने, ‘अहिले नेपालमा २६ हजार ४ सय ५४ सरकारी स्कुल र ६ हजार ७ सय ६० निजी स्कुल सञ्चालनमा छन् ।’

उनले भने, ‘सरकारी स्कुल विद्यार्थी नपाएर गाभ्नुपर्ने दिन आएको छ । निजी स्कुलमा हजारौँ, लाखौँ रुपियाँ तिरेर विद्यार्थी पठाउँदै आएका छन् ।’

सांसद गिरीले प्रश्न गर्दै भनेका छन्, ‘हाम्रो पब्लिक स्कुलको सुधारका लागि ठोस योजना ल्याउनु पर्दैन ? मानव संशानविना देशको विकास कसरी सम्भव छ ?’

‘पछिल्लो दुई दशकमा उद्योगको जीडीपी घटीरहेको हिस्सेदारी कसैले लिनुनपर्ने ?’, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘किन घट्यो उद्योगको उत्पादन ? हामीले यो अवधिमा कति कानून उद्योग मैत्री बनायौँ ? उद्योगको सम्भावनामा सरकारले अध्ययन गरेको छ वा छैन ?’
उनले भने, ‘हाम्रो अर्थमन्त्री सचेत हुनुहुन्छ । सरकारको बजेट तयार गर्ने क्षमता उहाँसँग छ । उद्योगको लागि जमीनको हदबन्दी, खेर जाने रातिको बिजुलीलाई सहुलियत दरमा दिने, पर्यटन वर्ष २०२५ को तयारी, कृषि र जलविद्युतको लगानीको आधार तयार गर्ने कुरा, नीति तथा कार्यक्रममा छन् ?’

‘अर्थमन्त्रीले ती काम बजेटमा सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा धेरै विषय समेटिनेछ । मूल कुरा हो कार्यान्वयन ।’

उनले भने, ‘अहिलेको आर्थिक संकट सम्बोधन गर्न नसकेको खण्डमा आगामी बजेटले लिने नीति कार्यक्रमको लक्ष्यको कुनै मतलब हुँदैन । तत्काल केही काम गर्न सकेको खण्डमा अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा ल्याउन सकिन्छ ।’

‘बजारमा लगानी योग्य रकम छैन । त्यो रकम खोजेर सरकारले पठाउन ढिला गर्नुभएन । तत्काल बैंकिङ च्यानलमा पैसा पठाऔँ’, गिरीले भने, ‘त्यसका लागि सरकारले ठोस योजना बनाउनुपर्छ ।’

‘आम नागरिकले गुमाएको कन्फिडेन्ट हो । पैसा कमाएर खर्च गर्दा फरक पर्दैन भन्ने कन्फिडेन्ट नागरिकमा फर्काउन सक्नुपर्छ’, उनले भनेका छन् ।

‘पुँजी बजारको ठोस रणनीति लिन ढिला गर्नु हुँदैन । पुँजी निर्माणमा बजारको भूमिका भुल्नु हुँदैन’, उनले भनेका छन् ।

‘व्यक्तिगत जग्गा र घर कर्जालाई छुट्यौँ । घर बनाउने मानिसलाई कम व्याजदरमा कर्जा पाउने आधार तयार गरौँ’, गिरीले भने, ‘त्यसमा हाम्रो उत्पादन मुलक उद्योग चल्छन् । नागरिकले खर्च गर्न थाल्नेछन् । यसरी बजार चलायमान हुन्छ ।’

उनले भने, ‘यही उत्पादन हुने बस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गरेर स्वदेशमा उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । स्वदेशी बस्तु २० प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि सरकारले प्रयोग गर्ने नीति लिएको छ । यसले देशको औद्योगिक विकासमा सहयोग पुग्छ ।’

Published : Tuesday, 2023 May 23, 7:17 pm

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया