काठमाडौं । देशभरिका सहकारी समस्या र संकटमा परेका बेला सरकारले सहकारी सम्बद्ध कानून सुधार गर्नका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैंठकले सहकारीका समस्या पहिचान गरी त्यसको समाधान गर्न नीतिगत र कानूनी सुधारका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयल हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा सहकारी मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरी कार्यदल गठन गर्न सक्ने कार्यविधि मस्यौदा सहकारी विभागले मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

कार्यदलमा अर्थमन्त्रालय भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सह–सचिव र विज्ञ सदस्यहरू रहने कार्यविधि मस्यौदामा उल्लेख छ ।

सरकारको प्रवक्ता समेत रहेकी सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सहकारीमा देखिएको वर्तमान समस्या पहिचान गर्ने र समस्या समाधानका लागि नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहमा सुधार गर्न सक्ने कार्ययोजनासहितको सुझाव पेश गर्नेगरी कार्यदल बनाउने निर्णय भएको बताएकी छिन् ।

आर्थिक मन्दीका कारण देशभरिका सहकारीहरूमा समस्या देखिएको छ । नाम चलेका सहकारीहरू पनि समस्यामा छन् । उनीहरूलाई सरकारले नीति बनाएर सहयोग गर्नुपर्नेछ । सरकारको पछिल्लो यो निर्णयले सहकारीहरूलाई केही राहत हुनेछ ।