काठमाडौं । एमालेको लुम्बिनी प्रदेश अल्पमतमा परेपछि नेपाली कांग्रेससहितका ९ दलले सरकार गठनका लागि दाबी पेश गरेका छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी, माओवादी केन्द्रका नेता जोखबहादुर महरासहितका प्रदेश सांसदहरूले आइतबार प्रदेश प्रमुख समक्ष सरकार गठनका लागि दाबी पेश गरेका हुन् । उनीहरूले नेपालको संविधानको १६८ (२) बमोजिम सरकार गठनको दाबी पेश गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।

‘लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्य लीला गिरी नेतृत्वको सरकारमा संलग्न नेकपा (माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन नेपालको संविधान बमोजिम फिर्ता लिइ सरकारबाट बाहिरिएको विदितै छ’, पत्रमा भनिएको छ ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठनको लागि लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्य एवम् लुम्बिनी प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई नेपालको संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिपाउँ भनि हामी लुम्बिनी प्रदेश सभामा रहेका तपशिलमा उल्लेखित राजनीतिक दलका नेता एवम् लुम्बिनी प्रदेश सभाको बहुमत प्रदेश सभाका सदस्यहरूको हस्ताक्षर समेतका कागजात सहितको यो निवेदन पेश गरेका छौं ।’

पत्रमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी, माओवादी केन्द्रका नेता जोखबहादुर महरा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता धर्मबहादुर चौधरी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेय, जनमत पार्टीका चन्द्रकेश गुप्ता, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता भण्डारीलाल अहिर, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता भगवती अधिकारी र स्वतन्त्र सांसद खडक बस्नेत रहेका छन् ।

प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइएको पत्रको बोधार्थ लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालय र सभामुखलाई पनि दिइएको छ । एमालेका प्रदेश सांसद लीला गिरीको नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकार आइतबारदेखि अल्पमतमा परेको छ ।

सरकार अल्पमतमा परे पनि एमाले सत्तामा टाँसिएर बसेको छ । सत्ता मोहका कारण एमालेले कुर्सी नछाड्ने संकेत गरेको छ । बिगतमा एमालेका प्रदेश सांसद शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री बनेका बेला अल्पमतमा पर्दा पनि कीर्ते गरेर मुख्यमन्त्री बनेका थिए । जति कीर्ते गर्दा पनि केही नलागेपछि बाध्य भएर पोखरेलले राजीनामा दिएका थिए ।