काठमाडौं । अधिवक्ता केशवराज जोशीले रवि लामिछाने प्रकरणले विभिन्न संवैधानिक गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएका छन् ।

शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत अधिवक्ता जोशीले लामिछानेको नागरिकताबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाले धेरै प्रश्न उठाएको बताए ।

सर्वोच्च अदालतले लामिछानेलेको नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्चबाट भएको फैसलाले जन्माउने अरू संवैधानिक मुद्दाहरूबारे जोशीले उल्लेख गरेका छन् ।

अधिवक्ता जोशीले भने, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बाँकी १९ जनाको वैधानिकता किन कि रवि लामिछानेको हस्ताक्षरबाट उमेदवार भएको । पुस १० गते प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि गरियको सिफारिस प्रत्र किनकी त्यसमा नी रविले २० जनाको तर्फबाट दलको नेताको हैसियतले हस्ताक्षर छ ।’

‘सभामुखको उम्मेदवारी दरखास्त त्यसमा नी रवि समर्थक छन् । उप–सभामुखको उमेदवारी दरखास्त त्यस्मानी यस्तै के छन्’, उनले भनेका छन् ।

‘मुख्यगरी यी ४ विषयमा प्रतिनिधि सभाको उमेदवार नै हुन नपाउने व्यक्तिले हस्ताक्षर गरि कार्य अगाडि बढेको हुँदा ती सिफारिस पत्र तथा दरखास्त पत्रहरू प्रारम्भीक रूपमानै बदरभागी भएको हुँदा बदरगरी पाउँ भनी रिट निवेदन पर्न सक्ने सम्भावना कति छ ?’, उनले प्रश्न गरेका छन् ।

कुरा त्यतिमा मात्रै रोकिदैन । लामिछानेले निकिता पौडेलसँग गरेको कानूनी विवाह पनि अबैधानिक बनेको छ ।

लामिछानेले निकितासँग पुन दोहोर्‍याएर कानूनी रुपमा विवाह दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ ।

लामिछानेलाई नागरिकता कीर्ते काण्डमा कारबाही गर्नुपर्ने भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र अध्यागमनले लामिछानेविरुद्ध नागरिकता र राहदानी दुरुपयोगबारे अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्नुपर्छ ।

लामिछानेका समर्थकले गाली गर्छन् वा सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन् भन्ने डरले राज्यका निकाय डराउनु हुँदैन । लामिछानेको गल्ती धेरै छन् । त्यसलाई अनुसनधान गरेर कारबाही गर्नुपर्छ ।