काठमाडौं । उप–प्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेद्वारा बन्द गराइएका अबैध क्रसर उद्योगहरूलाई सर्तसहित सरकारले खोलिदिएको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गृह मन्त्रालयद्वारा बन्द गराइएका क्रसरहरूलाई खोल्ने निर्णय गरेको हो । पूरै अबैध रहेका क्रसर उद्योगहरू भने खुल्नेछैनन् ।

कर नतिरेका क्रसरहरूलाई असार मसान्तसम्म कर तिर्ने सर्तमा खुला गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

यसअघि दर्ता नभई चलेका क्रसरलाई भने सरकारले बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।

क्रसर उद्योग संचालनमा नआए विकास निर्माणमा प्रभाव पर्ने भन्दै अवैधलाई बन्द गर्ने सरकारको निर्णय छ ।

दर्ता भएर पनि कर नतिरेका क्रसरहरूलाई भने सर्तसहित संचालन गर्न दिने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताएका छन् ।

अबैध क्रसरहरू बन्द हुँदा विकास निर्माणका काममा ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अभाव भएको भन्दै खुलाउन सरकारलाई दवाव परेको थियो ।

अवैध रूपमा संचालनमा रहेका क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय भएको छ ।

दर्ता भएर कर नतिरेकाका सन्दर्भमा कर तिर्दै गर्ने र संचालन पनि गर्ने निर्णय भएको छ । सरकारको यो निर्णयले कर तिरेर बैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगीहरूलाई राहत पुगेको छ ।

कर नतिरी संचालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरूलाई असार मसान्तसम्म कर तिर्ने अवधि दिएर त्यसपछि नयाँ कानुनअनुसार संचालन गर्न दिने निर्णय भएको हो ।

गृह मन्त्रालयले पुस तेस्रो साता देशभर सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर बन्द गराउन सबै जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गरेको थियो ।

गृह मन्त्रालयले कानूनबमोजिम दर्ता नभएका, नवीकरण नभएका तथा आयोजनाका नाममा सञ्चालनमा रहेका, अवधि सकिएका क्रसर बन्द गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

गृहमन्त्री लामिछानेले अबैध क्रसरहरूलाई बन्द गराउने निर्णय गरेर राम्रो काम गरेका छन् ।