चोलेन्द्रको च्याप्टर क्लोज, धमिलो पानीमा हर्कत गर्न खोज्ने एमाले नाङ्गियो

काठमाडौं । सरकारले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्धको महाअभियोग नयाँ प्रतिनिधि सभामा छलफल हुने जनाएको छ ।

बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जबराविरुद्धको महाअभियोग नयाँ संसदमा छलफल हुने बताए ।

उनले महाअभियोगमाथि छलफल भएको प्रतिवेदन नयाँ गठित प्रतिनिधि सभामा छलफल हुने विषय जीवित रहेको बताए ।

मन्त्री कार्कीले महाअभियोग सार्वभौम सम्पन्न संसदको सम्पत्ति भएको बताएका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता कार्कीले अबको प्रतिनिधि सभामा छलफल भएर मात्रै निलम्बित प्रधानन्याधीश जबरामाथिको महाअभियोगको टुंगो लाग्ने बताए ।

यसअघि, संघीय संसद सचिवालयले जबरामाथिको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको जानकारीसहितको पत्र सर्वोच्च अदालतमा पठाएको थियो ।

पत्र सर्वोच्च अदालतमा पुगेको र उक्त पत्र कार्यान्वयन गरिने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

जबरामाथिको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको र नियमित कार्यसम्पादन गर्न दिनु भन्ने व्यहोराको पत्र सर्वोच्च अदालतमा आइपुगेको बताइएका छ ।

जबराले महाअभियोग निष्प्रभावी भएको जानकारीका लागि सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा १०१ (२) बमोजिम तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा पेस भएको महाअभियोग संसदको कार्यकाल समाप्त भइसकेको हुनाले संविधानको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम निष्प्रभावी भएको हुँदा प्रधानन्यायाधीशको नियमित कार्यसम्पादन गर्नको लागि सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइदिनु हुन सादर अनुरोध गर्दछु ।’

यता, जबरा प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा सर्वोच्च अदालत फर्किने तयारी गरेलगत्तै नेपाल बार एशोसिएसनले अदालतको मूल गेटमा धर्ना दिएको छ ।

बार एशोसिएसनका पदाधिकारीहरूले सर्वोच्च अदालत अदालतको गेटमा सुरु गरेका हुन् ।

बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, महासचिव अञ्जिता खनाल, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, बार पूर्व अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ लगायत पनि धर्नामा छन् ।

एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीसहितका नेताहरू र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाको दबाब तथा उक्साहट संसद सचिवालयका महासचिव भरत गौतमले जबरालाई महाअभियोगबाट ‘क्लीन चिट’ दिने प्रयास भएको छ ।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिना एमालेका नेता हुन् । तिमिल्सिनाले नै जबरालाई चोख्याएर सर्वोच्चमा छिराएर एमालेको ईच्छाअनुसारको निर्णय तथा फैसला गराउन खोजेका आरोप छ ।

निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएर नयाँ सरकार र नयाँ संसद गठनको तयारी भइरहेका बेला एमालेले गरेको निच हर्कत तथा धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने कार्य उदाङ्गो भएको छ ।

Published : Wednesday, 2022 December 7, 7:27 pm

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया