काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक नियुक्ति विवाद सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि अड्किएर बसेको छ ।

प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीलाई समय हुँदाहुँदै तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले हटाएका थिए । आलेले क्षेत्रीलाई हटाएर जुनियर कर्मचारी प्रदीप अधिकारीलाई महानिर्देशक नियुक्ति गरेका थिए । त्यसको विरोध पनि भएको थियो । तर, आलेले पेलेर अगाडि बढेका थिए ।

त्यसपछि आफू अन्यायमा परेको भनेर क्षेत्रीले सर्वोच्च अदालतमा सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेशको माग गरेर रिट दिएका थिए । अदालतले अन्तरिम आदेश पनि दियो ।

तर, तत्कालीन मन्त्री आलेले क्षेत्रीलाई प्राधिकरणमा छिर्न दिएनन् । अधिकारीले पनि प्राधिकरणमा क्षेत्रीलाई रोक्न सबै हर्कत गरे ।

महानिर्देशक विवादको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला त्यसको मौका छोपेर केही तत्वले प्राधिकरण डुबाउने खेलहरू गरिरहेको आरोप छ ।

यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणलाई बचाउन सर्वोच्च अदालतले महानिर्देशक नियुक्ति विवादलाई ऐन, कानून र संविधानअनुसार छिटोभन्दा छिटो फैसला गरिदिने हो भने राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग हुनबाट बच्ने थियो ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा प्राधिकरणको महानिर्देशक नियुक्ति प्रकरण विवादको रिट पेशीमा चढ्न लागेको छ ।

क्षेत्रीलाई समय हुँदाहुँदै लाभको प्रलोभनमा परेर तत्कालीन मन्त्रीले अधिकारीलाई ल्याएको आरोप छ ।

क्षेत्रीका कानून व्यवसायीहरूले न्यायलयबाट आफूहरूले न्याय पाउने दाबी गरेका छन् । उनीहरूले भनेका छन्, ‘महानिर्देशक नियुक्ति विवादको फैसला छिटोभन्दा छिटो हुन्छ कि भन्ने आशामा छौँ । न्यायालयले प्राधिकरणभित्रको बेथिति रोक्न ऐन, कानूनअनुसार फैसला गर्नेमा ढुक्क छौँ ।’

महानिर्देशक अधिकारीले प्राधिकरणभित्र जबरजस्त निर्णयहरू गर्दै आएका छन् । अधिकारीका कारण उथलपुथल भएका छन् । उनले राज्यलाई ठूलो नोक्सानी गरेको प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।