काठमाडौं । थारु आयोगले मधेशी आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा थारुलाई मधेश समुदायमा राख्ने प्रस्तावको विरोध गरेको छ ।

मंगलबार आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले विज्ञप्ति जारी गरेर मधेशी आयोगको चौथो वार्षिक प्रतिवेदनमा थारुलाई मधेशी समुदायमा राख्न गरिएको प्रस्तावले ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानले स्वीकार गरिसकेको र तदअनुरुप कानूनहरू पनि निर्माण हुँदै कार्यान्वयनको क्रममा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ । त्यसकारण सबै पक्षबाट यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइ आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नको लागि थारु आयोग सबैको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।’

‘असोज ३१ गते मधेशी आयोगको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरिएको र उक्त प्रवेदनमा मधेशी समुदायको थर सूचीकरण अध्ययनमा थारु समुदायलाई पनि मधेशीमा समावेश गरिएको प्रति थारु आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, अध्यक्ष चौधरीले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन् ।

‘थारु समुदायको पहिचानमाथि नै चुनौती खडा गर्ने गरी ल्याइएको उक्त सिफारिशप्रति थारु आयोगको पूर्ण असहमति रहेको कुरा सबैमा जाहेर गर्न चाहन्छौँ ।’

‘थारु समुदाय नेपालको तराईमा आदिमकालदेखि बसोबास गर्दै आइररहेको आदिबासी जनजाती समुदाय हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विगतमा राज्य तथा गैरराज्य पक्षबाट थारुलाई मधेशी समूहभित्र समाहित गर्न खोज्ने विभिन्न प्रयास भए पनि थारु समुदायको थरुहट/थारुवान आन्दोलनले यसलाई अस्वीकार गरिसकेको कुरा सबैमा विदितै छ ।’

निर्वाचनको मुखमा मधेशी आयोगले थारु र मुस्लिमलाई मधेशी समुदायमा थर सूचीकरण गर्ने हर्कत गरेपछि थारु र मुस्लिमहरूले विरोध गरेका छन् ।

मधेशी समुदायका केही तत्व जो विदेशी शक्तिको हण्डी खाएर परिचालित छ त्यसले राष्ट्रवादी थारुलाई विचलित बनाउने हर्कत गर्दै आएको छ । थारुहरूको मागलाई पनि विदेशीको उक्साहटमा पूरा हुन दिएको छैन । अहिले आएर थारुलाई पनि मधेशी बनाउने खेल शुरु भएको छ । थारु समुदायलाई सिध्याउन मधेशी आयोगको हर्कतको विरोध भएका छन् ।