काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत, रामशाहपथले रुपन्देही–२ का सत्तागठबन्धनको तर्फबाट मनोनयन दर्ता गराएका नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

आइतबार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले गुरुङको उम्मेदवारी कायम राख्न आदेश दिएको हो । अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतले कात्तिक २ गते पेसी तोकेको छ ।

गुरुङ कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेको भन्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यलयले उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको थियो ।

गुरुङले आफू कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेको नभई आफू सेयर सदस्य रहेको संस्था मात्रै कालोसूचीमा परेकाले आफ्नो उम्मेदवारी कायम हुनुपर्ने माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

निर्वाचन निर्देशिकामा कालोसूचीमा परेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नसक्ने कुरा उल्लेख छ ।

आफू कालोसूचीमा नपरेको र निर्देशिका समेत ऐनसँग बाझिएको भन्दै गुरुङले आफ्नो उम्मेदवारी कायम रहनुपर्ने भन्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गरेको उम्मेदवारी खारेजको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी उम्मेदवारी कायम राख्न माग गरिएको थियो ।

रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि निर्वाचन आयोग लगायतका विपक्षीहरूलाई अदालतले आदेश दिएको छ ।

एमालेको तर्फबाट रुपन्देही–२ मा विष्णु पौडेलले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । गुरुङको मनोनयन खारेज गरेपछि निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख उदवीर नेपालीलाई हटाउन सत्तागठबन्धनले माग गरेको थियो ।

नेपाली राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाको सचिवालयबाट रुपन्देही–२ मा निर्वाचन कार्यालयको प्रमुख बनेर आएका छन् । तिमिल्सिना एमालेका नेता हुन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि एमालेका नेता पौडेललाई धक्का लागेको छ ।