पत्रकारलाई ठेगान लगाउन निर्वाचन आयोगद्वारा सेना–प्रहरी परिचालन, पत्रकार महासंघ आगो बन्यो

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा संप्रेषण भएका सामग्री अनुगमन गर्न बनाएको संयन्त्रको विरोध गरेको छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् हुने गरेर संविधान विपरित आयोगले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोसमेत रहनेगरी संयन्त्र निर्माण गरेकोप्रति महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

‘सेना, प्रहरीसहित विज्ञापन बोर्ड, प्रेस काउन्सिल नेपाल, दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रतिनिधि, कम्प्युटर अपरेटर रहने गरी आयोगका सह–सचिव एवं प्रवक्ताको नेतृत्वमा ‘प्रेस अफिस’ नामक संयन्त्र निर्माण गरेर आयोगले व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेसको संवैधानिक स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको महासंघको ठहर छ’, महासचिव रोशन पुरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘सञ्चारमाध्यममा संप्रेषण भएका सामग्रीको अनुगमन र नियमन गर्ने काम प्रेस काउन्सिल नेपालको हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आयोग आफैंले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर सेना र प्रहरी सम्मिलित संयन्त्र निर्माण गर्ने काम निरकुंशतन्त्रमा मात्र हुनेगर्छ ।’
‘लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यो सोभनीय हुन नसक्ने महासंघको ठहर छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

महासंघले भनेको छ, ‘आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर राज्यका संयन्त्रसँग सहकार्य गरी सम्पन्न गर्ने निर्वाचन नै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताअनुरुप हुने आम बुझाइ छ ।’

‘महासंघ यो निर्णय तत्काल सच्याई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले निर्वाचन आचारसंहिताअन्तर्गत प्रेससँग सम्बन्धित विषय महासंघलगायत प्रेससँग सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरेर निर्माण गर्न महासंघले गरेको आग्रहलाईसमेत आयोगले बेवास्ता गरेको जनाएका छन् ।

‘निर्वाचनका सबै प्रक्रियाका विषयमा सञ्चारमाध्यमको परिचयपत्र वा पत्रकार महासंघको परिचयपत्र वा सरकारी निकायबाट जारी पत्रकार परिचयपत्रका आधारमा निर्वाध समाचार संकलन, प्रकाशन तथा प्रसारणको वातावरण बनाउन पनि महासंघ आयोगलाई आग्रह गर्दछ’, अध्यक्ष पोखरेलले भनेका छन् ।

‘आयोगको काम स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयरहित ढंगले निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार खोस्ने अधिकार आयोगलाई नभएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै महासंघ संविधानले प्रत्याभूत गरेको ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ र ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ लाई सशस्त्र निकाय (सेना, प्रहरीलगायत हतियार बोक्ने निकाय) कोसमेत संलग्नतामा नियन्त्रण गर्ने निर्णय तत्काल सञ्चाउन आयोग नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’

‘अन्यथा आयोगको निर्णयको नेपाली सञ्चार क्षेत्रले प्रतिवाद र अवज्ञा गर्ने जानकारी गराइन्छ’, पत्रकार महासंघले चेतावनी दिएको छ ।

Published : Friday, 2022 September 30, 2:45 pm

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया