काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजीनामा माग गरेका छन् ।

मंगलबार ललितपुरको एउटा एफएमसँगको अन्तर्वार्तामा केसीले राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीको सरकारभन्दा अरुलाई गिराउनै खोज्ने गरेको आरोप लगाए । उनले भण्डारी संविधानभित्र बस्न नसकेको बताए ।

‘नागरिकता विधेयक कानून नबन्ने भयो । राष्ट्रपति विद्यदेवी भण्डारीले संविधान उल्लंघन गर्नुभयो । उहाँ संसदीय व्यवस्थाको सेरमोनीयल राष्ट्रपति हो’, उलने भने, ‘संसदको दुबै सदनले बहुमतले पारित पठाइसकेपछि एक पटक उहाँले पुनःविचार गरिदेउ भनेर फिर्ता गर्ने अधिकार छ । त्यो अधिकार उहाँले प्रयोग गर्नुभएको थियो । त्यो अधिकार पनि उहाँका धेरै शंकास्पद कुराहरू थिए ।’

‘तैपनि उहाँले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको हो’, उलने भनेका छन् ।

केसीले भने, ‘दोस्रो पटक संसदले फेरि नागरिकता विधेयक पारित गरेर पठाइसकेपछि उहाँलाई अरु अबसर नै छैन । उहाँ संवैधानिक राष्ट्रपति बन्ने हो । उहाँले शपथ खाएको, नेपालको संविधान पालना गर्ने हो भने उहाँले यस्तो गर्नु हुँदैन थियो । उहाँले एकैपटक कम्तिमा पनि संविधानको ५ वटा धारा उल्लंघन गर्नुभयो । एउटा उहाँले शपथ उल्लंघन गर्नुभयो । अर्को धारा ६१ मा दुइटा उपधारामा संविधानको पालना गरेर रक्षा गर्ने कुराको उल्लंघन गर्नुभयो । संविधानको धारा १ को उपधारा २ मा प्रत्येक नेपालीले संविधान पालना गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छ । त्यो उलंघन गर्नुभयो । अर्को धारा ४८ मा नागरिकको कर्तव्य नेपाली नागरिक पनि हो । उहाँले त्यो संविधान पालना गर्नुपर्ने थियो । गर्नुभएन ।’

‘असोज ३ गतेलाई कालो दिन मान्नुपर्छ । उहाँले गर्दा संविधान दिवसलाई कालोदिनका रुपमा मान्नुपर्छ’, केसीले भने, ‘उहाँले कति विवादास्पद काम गरिदिनुभयो भने बिहान संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा शुभकामना दिनुभयो । दिउँसो सेनाको मञ्चमा गएर संविधान दिवसमा खुसीयाली मनाउनुभयो । उहाँ भित्रभित्रै के गर्दै हुनुहुँदो रहेछ भने शेरबहादुर देउवाले पठाएको यसलाई मैले निरर्थक गर्छु, पालना गर्छुभन्ने उहाँको मनमा तुसहरू बाँकी रहेछ ।’

उनले भने, ‘राष्ट्रपतिका कारण अन्तर्राष्ट्रियजगतमा नेपालको ठूलो बद्नाम भएको छ । नेपाल यस्तो देश हो आन्दोलन गरेर राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्र ल्याएर आए, यिनीहरूले गणतन्त्र धान्न नसक्दा रहेछन् भन्ने परेको छ । गणतन्त्रमा जसले संविधान पालना गर्नुपर्छ, रक्षा गर्नुपर्छ त्यस्तो व्यक्तिबाट संविधान जानीजानी उल्लंघन गर्नु यो जत्तिको नेपालको लागि कालोदिन र धेरै विकृतिहरू ल्याएर आउँछ । संवैधानिक संकट ल्याएर आउँछ ।’

‘उहाँले झण्ड ६/७ वर्ष विताइसक्नुभयो । उहाँलाई मैले व्यक्तिगत रुपमा भनेको होइन । उहाँको कामकारबाहीबाट उहाँ राष्ट्रपति लायकको मान्छे होइन भन्ने उहाँले प्रमाणित गरिसक्नुभयो’, पूर्व न्यायाधीश केसीले भनेका छन् ।

‘जहिले पनि केपी ओलीको सरकारमा स्थिर हुनुहुन्छ उहाँ । अर्को सरकार आउँदा जहिले पनि असफल बनाउन लाग्नु हुन्छ उहाँ’, केसीले भने, ‘उहाँको क्रियाकलापले देखिएको छ ।’

उनले भनेका छन्, ‘यही नागरिकता विधेयक ओली सरकारले अध्यादेशबाट ल्याउँदा तुरुन्त ल्याप्चे लगाएर पठाउनुभयो । आज दुबै सदनले पास गराउँदा उहाँले जारी गर्नुभएन । उहाँको बिकल्प के छ भने उहाँलाई महाअभियोग लाग्ने केश हो । संसद छैन अहिले । उहाँले अहिले पनि आफूलाई अलिकती लाज मान्नुपर्छ । नेपालको इतिहाँसमा चालेन्द्रशम्शेर जबरा देशको प्रधानन्यायाधीशमा सबैभन्दा पतित हुनुभएको छ । राष्ट्रपतिले जबराकै बराबरीमा आफूलाई दाज्नुभएको छ । त्यही तुलोमा राख्नुभयो । संविधानको आँखामा दुबै बराबरी छन् ।’

‘नेपालको संविधानलाई बचाउने हो भने उहाँले राजीनामा गर्नु कल्याण हुन्छ’, केसीले भनेका छन् ।

‘उहाँले सरकारलाई ट्रयापमा पारिदिनुभएको छ । संसद छैन । बल मिच्याइँ गरेर राष्ट्रपतिलाई सरकारले हटाउने कुरा आउँदैन’, केसीले भने, ‘राष्ट्रपतिले संविधान र कानून मिच्नुभयो । सरकारले त्यो गर्नुभएन ।’

उनले भने, ‘शेरबहादुर देउवाले अगाडि ल्याएका दुई वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिले फेल खुवाउनुभयो । पछि राष्ट्रपतिले अध्यादेशमा डिबेट गर्नुभयो । ओलीको त अध्यादेश पो पास गरेको हो । देउवाले ल्याएको त ऐन पो थियो भनेर झुठ बोल्नुभयो । देशको हेड अफ दि स्टेटले झुठो बोल्नु मिल्छ ? आफ्नो नागरिक र संविधानसामु ? अत्याधिक पतित हुनुहुन्छ राष्ट्रपति ।’

‘राष्ट्रपतिले संविधानको धारा १०४ को प्रमाणीकरण गर्ने कर्तव्य थियो । उहाँलाई स्वविवेक अधिकार नै थिएन । दोस्रो पटक फिर्ता गरिसकेपछि उहाँले ल्याप्चे लगाउनै पर्ने थियो । उहाँले लगाउनुभएन । अहिले ४÷५ लाख नागरिकले नागरिकता नपाएर पढ्न पाएका छैनन्, बैंकमा खाता खोल्न पाएका छैनन्, राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन पाएका छैनन् । हेर्नुस् तिनीहरू कति रोइरहेका छन् । तिनका बाबुआमालाई कति पीर परिरहेको छ । तिनीहरूको अधिकार राष्ट्रपतिले हनन् गरिदिनुभयो’, केसीले भनेका छन् ।

‘ओली बाहेक अरुको सरकारलाई निस्तेज पार्न राष्ट्रपति एक नम्बर हुनुहुन्छ । अध्यादेश फेरि लगिदिँदा उहाँले राकिदिनुभयो भने के गर्ने ? उहाँविरुद्ध सर्वोच्च अदालतबाट रिट दिएर परमादेश माग गर्नुपर्छ’, पूर्वन्यायाधीश केसीले चेतावनी शैलीमा भनेका छन् ।

संविधान विपरितको हर्कत गरेर राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई समयभित्र जारी नगरेर निस्तेज बनाइदिएकी छिन् । एमालेको उक्साहटा भण्डारीले विधेयकलाई निस्तेज बनाउन संविधान विपरितको कार्य गरेपछि राजीनामा माग भएको छ । एमालेले भण्डारीको बचाउ गरेको छ । एमालेका नेता कार्यकर्ताले भण्डारीको कार्यको प्रशंसा गरेका छन् ।