गुप्तचरको दोस्रो ठूलो पदमा थापाको बढुवा, तेलको पैसा तिर्न ७ अर्ब ऋण दिने

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर)का अनुसन्धान निर्देशक कुलदेव थापालाई अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

थापा निकै थोरै समयका लागि अतिरिक्त मुख्य अनसन्धान निर्देशक पदमा रहनेछन् । उनी करीव एक हप्तापछि अवकासमा जानेछन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद मन्त्रिपरिषबाट निर्णय भएको मितिले दुई वर्ष थप गर्ने निर्णय भएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार करबापत मूल्य समायोजन भएको रकम ५९ करोड ८६ लाख ८० हजार रुपियाँ अनुदानस्वरूप उद्योग, वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत नेपाल आयाल निगमलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको कार्कीले जानकारी दिए ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन भएको कारण नेपाल आयाल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन लिमिटेडलाई भुक्तानी दिन रकम अपुग भएकाले नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले नेपाल आयल निगमलाई सात अर्ब रुपियाँ ऋण लगानी गर्ने निर्णय भएको छ ।

विभिन्न १० वस्तुको पैठारीमा लगाइएको बन्देजलाई भदौ १४ गतेसम्म निरन्तरता दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले बताएका छन् ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको कार्कीले बताएका छन् ।

सरकारले बर्ड फ्लु नियन्त्रणका क्रममा नष्ट गरिएका वस्तुको राहत प्रदान गर्ने र सो रोग नियन्त्रणमा खटाइएकालाई प्रोत्साहनस्वरूप सुविधा प्रदान गर्ने मापदण्ड स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ पर्यक्षण गर्ने क्रममा दुर्घटनामा परी दिवंगत भएका इन्जिनियर सतिसकुमार गोहित र सवारीचालक राधाकृष्ण थापा मगरको परिवारलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप पाँच–पाँच लाखका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

सरकारले जुरे पहिरोपीडित समुदायका लागि जनस्तरबाट संकलित रकम फुकुवा गर्न स्वीकृत दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोक्का, नियन्त्रण र जफत ऐन, २०७० को दफा ३५ अनुसार सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट अन्तिम कसुरदार ठहर भई भक्तपुर जिल्ला साविक कटुञ्जे गाविस वडा नम्बर २ (क) स्थित चार रोपनी एक आना तीन पैसा जग्गा कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको नाममा दाखिल खारेज गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

लुम्बिनी गार्डेन फाउन्डेसनले उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेको जियोडेट स्टोनको बुद्ध मूर्ति उपहारस्वरूप स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको कार्कीले बताए ।

नेपाल र इटालीका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

नेपाल र अरब गणतन्त्र इजिप्टबीच जुलाई १६, २००७ मा सम्पन्न भएको एग्रिमेन्ट इकोनोमिक टेक्निकल, कोअपरेटिभ अप्रेसन लागू गर्नका लागि नेपालको तर्फबाट अनुमोदन प्रक्रिया पूरा भएको जानकारी इजिप्ट सरकारलाई लेखिपठाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृत दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।

श्री नं २७ बाइनी अड्डाका लागि आवश्यक जग्गा प्रचलित कानूनबमोजिम मुआब्जा दिने गरी प्राप्त गर्न नेपाली सेनालाई स्वीकृत दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

प्रधानसेनापति महारथी प्रभुराम शर्मालाई मिति २०७९ साउन ९ देखि ११ गतेसम्म अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा सञ्चालन हुने एन्युएल चिप्स अफ डिफेन्स कन्फ्रेन्स २०२२ मा भाग लिन स्वीकृत दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा प्रदीप शर्मा पौडेल (पर्वत)लाई नियुक्त गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

नेपालले हुलाक वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय डाँक ढुवानीका लागि विश्व हुलाक संघ युपियूले निर्धारण गरेको दरमा नबढ्ने गरी आवश्यकताअनुसार १ वा एकभन्दा बढी हवाई सेवा कम्पनीसँग सम्झौता गरी अन्तर्राष्ट्रिय डाँक ढुवानीको व्यवस्थापन गर्न हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशकलाई अख्तियारी दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

Published : Sunday, 2022 July 17, 6:19 pm

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया