काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको मन्त्री पद फत्किने समय केही घण्टाहरू बाँकी रहेका बेला सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा भाँडभैलो मच्चाउने प्रयास गरेका छन् ।

व्यक्तिगत स्वार्थमा आलेले न्यायालयको अबहेलना हुने गरेर नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा.धनञ्जय रेग्मीलाई हटाउन खोजेका छन् । मन्त्री आलेको व्यक्तिगत स्वार्थको अभियानलाई क–कसले साथ दिने हुन् खुलेको छैन ।

मन्त्री आले त केही घण्टापछि मन्त्री पदबाट जानेछन् । आलेका कारण धेरैले लामो समयसम्म दुःख पाउन सक्छन् । बेलैमा बुद्धि पु¥याउनुपर्छ ।

आलेको दवाव र स्वार्थमा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपाने, बोर्डका सदस्यहरूले अदालतको अबहेलना हुने गरेर डा.रेग्मीविरुद्ध निर्णय गर्छन् वा गर्दैनन् उनीहरूको कुरामा भरपर्नेछ ।

आलेले डा.रेग्मीलाई बर्खास्त गर्न असार १२ गते आइतवार बिहान साढे ८ बजे बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएका छन् ।

मन्त्री आलेले आइतवारको बोर्डको बैठक राखेर डा.रेग्मीसहितका सदस्यहरूलाई हटाउन सचिव न्यौपानेलाई दवाव दिएका छन् । बोर्डको अध्यक्ष पर्यटन मन्त्रालयको सचिव रहने व्यवस्था छ ।

सचिव न्यौपाने र बोर्डका अरु सदस्यले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा निर्णय गर्न साथ दिएर अवहेलना मुद्दा खेप्छन् वा आलेको आदेशलाई छल्छन् भन्नेमा चासो बढेको छ ।

आले केही घण्टापछि मन्त्री पदबाट जानेछन् । आलेको डर र त्रासबाट कोही पनि बस्नु हुँदैन । आलेको हर्कत र उनीको व्यवहार सबैलाई थाहा छ । आलेको हर्कतबाट मन्त्रालयका सबै कर्मचारीहरू आजित छन् ।

आले मन्त्री पदबाट जान लागेका बेला उनको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि कसैले पनि साथ दिनु हुँदैन । आले मन्त्रीबाट त जानेछन् । उनको स्वार्थमा निर्णय गर्दा कर्मचारी र बोर्डका सदस्यहरूलाई लामो समयसम्म मुद्दा खेप्नुपर्नेछ ।

सीईओ डा.रेग्मीको स्पष्टीकरणसम्बन्धी एजेण्डामा बैठकमा छलफल हुने सूची छ ।

निजी क्षेत्रबाट बोर्ड सदस्यको रुप प्रतिनिधित्व गर्ने ५ जना सदस्यमध्ये अधिकांश डा.रेग्मीको पक्षमा रहेका छन् । सरकारी सदस्यहरू पनि अदालतमा विचाराधीन विषयमा हातहाल्ने पक्षमा छैनन् । भोलिका दिनमा मानहानी मद्दा लाग्यो भने सरकारी उच्च कर्मचारीहरूको करियरमा दाग लाग्नेछ ।

मन्त्री आलेले सरकारी प्रतिनिधिहरूलाई उपस्थित गराएर बहुमत पुर्‍याउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

विगत लामो समय सीईओ डा.रेग्मीको विपक्षमा रहेका कृष्णबहादुर शाह र ङवाम शेर्पा केही महिनायता डा.रेग्मीको पक्षमा भएकै कारण हटाएका छन् ।

आलेले जेठ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शेर्पा र शाहलाई हटाउने निर्णय गरेका थिए । अहिले निजी क्षेत्रका ३ जनामात्रै बोर्ड सदस्य रहेका छन् ।

तीन जनामध्ये दुई जना खुलेर डा.रेग्मीको विरोधमा देखिएका छन् ।

डा.रेग्मीले आफूविरुद्ध गठन भएको छानबिन कमिटी र सोधिएको स्पष्टीकरणविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले त्यतिबेल सीईओ डा.रेग्मीलाई निलम्बन गर्न नमिल्ने आदेश दिएको थियो । उनीविरुद्धको छानविन पनि रोक्न आदेश दिएको छ ।

बोर्डले उनीविरुद्ध छानविन नरोकी कारबाहीका लागि स्पष्टीकरण नै सोधेपछि रेग्मी मानहानीको मुद्दामा पनि अदालत गएका छन् ।

ती दुवै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागे पनि अदालतले २० जेठ ०७९ मा पूर्ण सुनवाईका लागि आदेश दिएको छ ।