काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको छ ।

बिहीबार सर्वोच्चको बृहत् इजलासले निजगढमा विमानस्थल बनाउने गरी सरकारले गरेको निर्णय, वन मन्त्रालयको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र निजगढको ८ हजार ४५ हेक्टर जंगल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दिने निर्णय बदर गरेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, पूर्वसचिव रञ्जुहजुर पाँडे क्षेत्री, आनन्द भण्डारी लगायतले २ वर्षअघि दिएको रिटमा सर्वोच्चले फैसला गर्दै विमानस्थल बनाउने बाटो बन्द गरिदिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले निजगढमा विमानस्थल बनाउने निर्णय खारेज गरी उपयुक्त अरू ठाउँ खोजेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन परमादेश जारी गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताएका छन् ।

यस विषयमा अझै लिखित आदेश आएको छैन । उपयुक्त ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन परमादेश जारी गरिदिएको छ ।

बाराको जंगल मासेर विदेशी ऋण महँगोमा ल्याएर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन खोजिएको थियो ।