काठमाडौं । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले सरकार र पार्टी दुबै मोर्चामा ‘म नै सर्वेसर्वा हुँ’ भन्ने सन्देश दिएका छन् ।

बुधबार मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेर ओलीले त्यो सन्देश दिएका हुन् । ओलीले नियुक्त गरेकार तीन जना मन्त्रीहरू सबै उनकै गुटका सांसदहरू हुन् ।

ओलीले बालुवाटार जग्गा काण्डमा मुछिएका विष्णु पौडेललाई अर्थ मन्त्री बनाएका छन् ।

कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई सहरी विकास मन्त्री र लीलानाथ श्रेष्ठलाई महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री बनाएर ओलीले आफ्नो शक्ति देखाएका छन् ।

चार हप्ता अगाडि मात्रै स्थायी समितिबाट दोस्रो वरीयताका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पार्टी सञ्चालनको एकलौटी जिम्मेवारी दिइएको थियो । ओलीले एकलौटी रुपमा सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएका थिए ।

तर, सरकारमा मन्त्री बनाउँदा र महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्तिहरू गर्दा ओलीले पार्टीमा सरसल्लाह गर्नुपर्ने निर्णय भएको थियो । त्यो निर्णयलाई ओलीले उल्ट्याइदिएका छन् ।

तीन वटा नयाँ मन्त्री बनाउँदा ओलीले दोस्रो वरीयताका अध्यक्ष दाहाललाई एउटा र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालाई एउटा मन्त्री दिनु पर्ने थियो । ओलीले दाहाल र नेपाल दुबैलाई मन्त्री दिएनन् ।

ती वटा रिक्त मन्त्रीहरूमा आफू निकटका सांसदहरूलाई नियुक्त गरेका छन् ।

ओलीले बुधबार विस्तार गरिएको मन्त्रिपरिषदबाट दाहाल र नेपाल सन्तुष्ट छैनन् । सन्तुष्ट नभए पनि ओलीलाई दाहाल र नेपालले तत्काल केही पनि गर्ने क्षमता राख्दैनन् । असन्तुष्टि पोखेर बस्नुभन्दा अर्को विकल्प दाहाल र नेपाललाई छैन ।

ओलीले महत्वकांक्षा पालेर बसेका ईश्वर पोखरेललाई पनि साइजमा राखेका छन् । पोखरेलले सम्हाल्दै आएको रक्षा मन्त्रालय खोसेर ओली आफैले राखेका छन् । उपप्रधानमन्त्री मात्रै रहेका पोखरेललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय हेर्ने गरेर जिम्मेवारी दिइएको छ ।

ओली सरकार र पार्टीमा हाबी भएका बेला पोखरेलले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा के काम गर्न पाउनु हुन् धेरैलाई आशंका छन् । ओलीले पोखरेलसँग सल्लाह गरेर रक्षा मन्त्रालय खोसेर आफूले राखेको र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय हेर्ने गरेर जिम्मेवारी दिएको चर्चा छ । तर, चर्चाहरूमा बलियो दम छैन ।

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको ट्वीटले पनि उनी प्रधानमन्त्री ओलीसँग असन्तुष्ट छन् भन्ने सन्देश दिएको छ ।