बुटवल । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि तथ्याङ्कको प्रश्न जटिल बनेको बताएका छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनमा आएसंगै जिल्लास्तरका कार्यालयहरू खारेज हुँदा प्रदेश सरकारलाई तथ्यांक संकलन र अद्यावधिक गर्ने काम जटिल बन्न पुगेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताएका छन् ।

पोखरेलको यो अभिव्यक्तिलाई निरिहताको रुपमा सामाजिक सञ्जालमा ब्याख्या भएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले सोमबार बुटवलमा गरेको दिगो विकास लक्ष्यमैत्री योजना, अनुगमन मुल्याङकन तथा तथ्यांक सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले तथ्यांककै अभावमा प्रदेश सरकारको प्रदेश प्रोफाइल बनाउन र आवधिक योजना तर्जुमा गर्न ढिलाइ भइरहेको बताए ।

सही तथ्यांकलाई आधार मानेर बनाइने योजना मात्र सफल रुपले कार्यान्वयन हुने स्पष्ट पार्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले तथ्यांकको प्रश्न नसुल्झाई दीगो विकास लक्ष्य हासिल नहुने स्पष्ट पारे ।

तथ्यांकको स्रोत पनि केन्द्रीकृत रहेकाले जिल्ला तहमा तथ्यांक नहुँदा योजना तर्जुमा, वजेट विनियोजन र कार्उान्वयनमा समस्या उत्पन्न हुने भएकाले यसलाई अद्यावधिकरव्यवस्थित गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।

तथ्यांकको मुख्य स्रोत रहेका केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त हुने तथ्यांकमा मात्रै भर पर्ने र ढुक्क हुने अवस्था नरहेकाले वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।