कम्युनिस्ट सरकारको विरोधमा उत्रियो प्रेस युनियन, किशोर श्रेष्ठको भण्डाफोर

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस निकटका पत्रकारहरूको संस्था नेपाल प्रेस युनियनले प्रेस काउन्सील नेपालले २०७५ साउन २४ गते सार्वजनिक गरेको पत्रपत्रिकाको बर्गीकरणको नतिजा खारेजीको माग गर्दै देशभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

पत्रपत्रिका बितरण संपरीक्षण समितिको सिफारिसलाई वेवास्ता गर्दै राजनीतिक आग्रह, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह र कृपावाद राखेर विभेदपूर्ण तरिकाले नतिजा सार्वजनिक गरेको भन्दै युनियन सम्बद्ध पत्रकारहरू विरोधमा उत्रेका हुन् ।

युनियनले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र मन्त्रीलाई देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ध्यानाकर्षण गराउने गरी केन्द्रीय निर्देशन बमोजिम ज्ञापनपत्र बुझाइएको नेपाल प्रेस युनियनका महासचिब अजयबाबु शिवाकोटीले जानकारी दिए ।

नतिजालाई लिएर देशभरबाट श्रमजीवी पत्रकार साथीहरूले गम्भीर असहमति रहेकाले तत्काल निर्णय सच्याइ पारदर्शी र निष्पक्ष ढंगबाट प्रक्रियागत रुपमा नतिजा सार्वजनिक गर्न दबाब स्वरुप ज्ञापनपत्र बुझाउनु परेको महासचिव शिवाकोटीले बताए ।

उनले भने, ‘नतिजा सार्वजनिक गर्ने क्रममा नियमित रुपमा प्रकाशन भईरहेका पत्रपत्रिकालाई बर्गीकरणमा घटुवा गरी सोही ठाँउमा कहिलेकाहीं प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकालाई बढुवा गरेर चरम विभेद गरेको प्रति हामीले विरोध गरेका हौं ।’

काउन्सिलका कार्यबाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले नै एकलौटी रुपमा सूचना, सञ्चार तथा प्रबिधि मन्त्रालयमा बुझाइ सार्वजनिक गरिएको नतिजा पूर्वाग्रह र राजनीतिक प्रतिशोध सांध्न खोजेको महासचिव शिवाकोटीको भनाइ छ ।

पत्रपत्रिका बर्गीकरणपछि दिइने सेवा सुबिधा बितरण गर्ने सञ्चार मन्त्रालय तथा काउन्सीलको बोर्ड सदस्यहरूलाई यो पूर्वाग्रहले भरिएको नतिजा खारेज गरी पुनरावलोकन गर्न आफूहरूले माग गरेको पनि उनले बताए ।

पूर्वाग्रही नतिजा पुरावलोकन गर्न मार्ग गर्दै सात वटै प्रदेश अन्तगर्तका जिल्लाहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रेस युनियन, जिल्ला शाखाको अगुवाइमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।

भदौ १ गतेदेखि सरकारले जारी गर्ने मुलुकी (देवानी) संहिता ऐन २०७४ मा सञ्चार माध्यममाथि कडा अंकुश लगाउन खोजेको भनी प्रेस युनियनले त्यसलाई तत्काल सच्याउन माग गरेको छ ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ ले प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्ने काम गरेको भन्दै काठमाडौंमा बुधबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी आपत्ति जनाएको हो ।

पत्रकारिता क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने र पेशाप्रति नै कैंची लगाउने उदेश्यले यस्ता कानून तयार गरिएकोले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी कुनैपनि कानुनलाई स्वीकार्न नसकिने युनियनका महासचिब शिवाकोटीले कडा शब्दमा आपत्ति प्रकट गरे ।

प्रेस युनियन केन्द्रीय समितिको डिजिटल मिडिया विभागले बुधबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममार्फत मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७५ को २९३ देखि ३०८ सम्म समेटिएका दफाले प्रेस स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर गर्ने भएकाले तत्काल सच्याउन कार्यक्रमकै आयोजना गरी सरकारसमक्ष माग गरिएको डिजिटल मिडिया विभागका संयोजक युवराज गौतमले जानकारी दिए ।

उनले विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ र ४८ प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको बाधक बनेको साथै मुलुकी अपराध संहिता ऐनको भाग ३ को परिच्छेद २ संचारमाध्यमका लागि घातक बनेको औल्याए ।

मुलुकी ऐनकै विषयलाई लिएर प्रेस युनियनका विभिन्न जिल्ला शाखाहरूले विरोध कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन् । जिल्ला शाखाको अगुवाइमा प्रदेश सरकारका सभामुख र कानुनमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् ।

Published : Thursday, 2018 August 16, 10:29 pm

यसमा तपाइको मत

तपाइको इमेल गोप्य राखिनेछ

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया