काठमाडौं । खोटाङमा रहेको ‘पूर्वको पशुपतिनाथ मन्दिर’ अर्थात हलेसी मन्दिरको सुधार र पारदर्शितामा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले काम अगाडि बढाएपछि पूर्व एमालेका साथै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) तथा हलेसी मन्दिर विकास समितिको टाउको दुःखाई भएको छ ।

नगरपालिकाले मन्दिरको भेटी र मन्दिरको सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । नगरपालिकाले हलेसी मन्दिरको वृहत्तर गुरुयोजना बनाउन शुरु गरेको छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने झण्डै एक हजार रोपनी जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ ।

नगरपालिकाका मेयर इवान राईले मन्दिरको भेटीलाई व्यवस्थापन गर्न सीसी क्यामरका साथै मेटल डिटेक्टर गेट लगाइदिएका छन् ।

मन्दिरको भेटीबाट हलेसी मन्दिर र नगरपालिका भित्रको विकास गरिने अध्यक्ष राईले जानकारी दिए । मन्दिरको खर्च विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । अबका दिनमा प्रत्येक महिना मन्दिरको आम्दानी र खर्च पनि सार्वजनिक गर्ने निर्णय मेयर राईले गरिसकेका छन् ।

हलेसीको भेटीको अनुगमन गर्न नगरपालिकाले तीनजना कर्मचारी पनि खटाएको छ । ती कर्मचारीहरूले पूजारी र विकास समितिका कर्मचारीले भेटी हिनामिना नगरुन् भनेर निगरानी गर्ने गरेका छन् । यो नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसको बहुमत छ । मेयर राई कांग्रेस निकटका हुन् ।

नगरपालिकाले भेटीमा कडाइ गरेर सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाएपछि भेटीमा हालीमुहाली गर्दै आएको एउटा समूह आत्तिएको छ । आत्तिएको समूहले बखेडा झिकेर हलेसी मन्दिरमा स्थानीयको हक नहोस् भनेर अभियान चलाएपछि मेयर राईले जोडदार विरोध गरेका छन् ।

हलेसी मन्दिरमा मासिक ४ देखि ५ लाखसम्म भेटी संकलन हुन्छ । स्थानीयले मन्दिरमा त्योभन्दा पनि धेरै भेटी संकलन हुने गरेको दाबी गर्छन् । सरकारले समितिको सदस्य सचिवमा सम्बर भुजेललाई नियुक्ति गरेको छ । समितिको अध्यक्ष पद भने खाली छ ।

उता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद विशाल भट्टराईसहितको एउटा समूहले हलेसी मन्दिरलाई केन्द्रीय सरकारको मातहतमा राख्न माग गर्दै पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

उनीहरूले हलेसी मन्दिरलाई स्थानीय तहको मातहत राख्न नहुने माग राखेका हुन् । सांसद भट्टराईलाई नेकपाका प्रदेश सांसदद्वय रामकुमार राई र राजन राईले पनि साथ दिएका छन् ।

मेयर राईले हलेसी मन्दिरलाई स्थानीय नगरपालिकालाई नै दिन माग गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओली र पर्यटनमन्त्री अधिकारीसँग पनि भेट्ने तयारी गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेट्न प्रयास गरेको छु’, मयर राईले भने, ‘प्रधानमन्त्री र पर्यटनमन्त्री लाई भेटेर सबै कुरा राख्छु ।’

‘नेकपा’का नेताहरूले हलेसीलाई केन्द्रीय सरकार मातहत राख्न माग गरेपछि हलेसी नगरपालिकाले कडा विरोध गरेको छ । मेयर राईले स्थानीय जनताको भावना विपरित नेकपाका सांसद र नेताहरूले हलेसी मन्दिरका विषयमा गतिविधि गरेको भन्दै अपात्ति जनाए ।

‘संघीयता र स्थानीय तहको भावना विपरित नेकपाले हलेसी मन्दिर केन्द्र सरकारलाई दिन खोजेका छन्’, उनले भने, ‘यो कार्यमा हाम्रो विरोध छ । हलेसी मन्दिरलाई स्थानीय सरकारले जिम्मेवारी लिन्छ । विकास र सुधार गर्छ ।’

मेयर राईले हलेसी मन्दिरमा रहेको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न डिपबोरिङ राखेर पिउने पानीको व्यवस्था गरेका छन् ।

सफरसफाईका लागि एउटा गाडी पनि मन्दिरमा राखिएको छ । त्यति मात्रै होइन मेयर राईले हलेसी मन्दिरको खर्च विवरण प्रत्येक महिना नागरिक वडापत्रमा देखिने गरेर राखिने जानकारी दिए । मेयर राईको यो कार्य केही नेता र व्यक्तिलाई चित्त बुझेको छैन ।