काठमाडौं । वरिष्ठ कानून व्यवसायी एवम् पूर्वमहान्यायाधीवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री आफैले सिफारिस गरेको प्रस्तावलाई संसदीय सुनुवाई समितिले अस्वीकृत गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता संस्था रहेको भन्दै संस्थाका विषयमा निर्णय गर्दा त्यसले पार्ने प्रभावहरूका बारेमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

‘प्रधानन्यायाधीश पद व्यक्ति होइन, संस्था हो’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री आफैले सिफारिस गरेको व्यक्ति अस्वीकृत हुनु भनेको प्रधानमन्त्रीमाथि आशंका उब्जिन्छ ।’

यूट्युवमा राखिएको कार्कीको एक अन्तर्वार्तामा प्रधानन्यायाधीश सुनुवाई प्रकरणमा विवाद गर्नु ठूलो त्रुटि भएको टिप्पणी गरेका छन् । कार्कीले भनेका छन्, ‘प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएको व्यक्ति भोट माग्दै सांसदहरूको ढोका चाहर्दै हिँड्नु राम्रो होइन ।’

‘न्यायपरिषदले सिफारिस गर्ने वरिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्छ’, उनले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई अस्वीकृत गरेर एउटा समूहले प्रधानमन्त्रीलाई नै असफल बनाउन सक्रिय भएको छ भन्ने आशंका गर्छ ।’

प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत दीपकराज जोशीले प्रमाणपत्र नक्कली होइन भनेर प्रधानमन्त्रीलाई सक्कल प्रमाणपत्र पठाएको कुरा पनि स्वतन्त्र न्यायापालिका विरुद्ध रहेको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई कुनैन कुनै शक्तिले खेलाएको आशंका जनाएका कार्कीले भनेका छन्, ‘यतिका वर्ष प्रमाणपत्र जाँचबुझ नगर्ने ? प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेपछि खोज्नुपर्ने ?’ यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि गम्भीर प्रहार भएको उनले बताए ।

कांग्रेस निकट मानिने कार्कीले स्वतन्त्र न्यायालयलाई रक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको समेत उल्लेख गरेका छन् । उनले कांग्रेसले व्यक्तिभन्दा पनि संस्थालाई संवैधानिक रुपमा संरक्षण गर्न खोजेकोमा सन्तोष जनाएका छन् ।