कांग्रेसले राख्यो ओली-प्रचण्डको टाउको दुख्ने माग

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सत्तापक्षले संविधान मिच्ने कुरालाई कहिल्यै पनि स्वीकार नगर्ने बताएका छन् ।

पार्टी मुख्यालय ललितपुरको सानेपामा शुक्रबार आयोजितपत्रकार सम्मेलनमा शर्माले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक पद छाड्नै पर्ने बताए ।

‘उहाँहरूले पार्टीबाट सभामुख र उपसभामुखले राजीनामा दिइसकेको भन्नु हुन्छ’, शर्माले भने, ‘पार्टी छाड्ने व्यक्तिको सांसद पद नै रहँदैन । संविधान एक पल्ट पढ्न सुझाव दिन्छु ।’

प्रवक्ता शर्माले कांग्रेसले शुरु गरेको सडक आन्दोलनका कार्यक्रमहरू यथावत रहेको बताए । सरकारको अधिनायकवाद र महँगीविरुद्धको आन्दोलनलाई अझै शसक्त बनाइने उनले बताए । उनले साउन १५ गतेको एक दिने कार्यक्रमलाई कम्युनिस्ट सरकारलाई दवाव दिन केन्द्रित गर्ने बताए ।

डा.गोविन्द केसीका माग पूरा गरिदिएकोमा सरकारलाई उनले धन्यावाद दिए । ‘हामीले डा.गोविन्द केसीलाई समर्थन गरेको होइन । ऐक्यवद्धता जनाएका हौँ’, प्रवक्ता शर्माले भने, ‘कांग्रेसको सरकारका पालामा आएको माथेमा आयोगको प्रतिवेदन र अध्यादेशको संरक्षण परेको छ ।’

प्रधानमन्त्ती केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक पद छाड्ने पक्षमा छैनन् । ओली र प्रचण्डले कांग्रेसले यसअघि उठाउँदै आएको मागलाई बेवास्तागर्दै आएका छन् ।

Published : Friday, 2018 July 27, 5:14 pm

2 प्रतिकृया प्राप्त “कांग्रेसले राख्यो ओली-प्रचण्डको टाउको दुख्ने माग”

  • महगी ले नेपाल म बस्न नसक्ने अबस्ता आयो loi चोर रै रैछ के गरिप को सरकार बनछ भन्थे हावादारी भो

  • डेला# देशलाई संघियतामा लाने कामले जनता बिकास तर्फ हैन बिनाश तर्फ गएको कुरा सर्बबिधितै छ किनकी प्रादेशिक सरकारले तोकेको करको मापदण्डले जनता आक्रान्त छन ।स्थानिय सरकार भनाउदा हरुको बिग्बिगी र कर अशुलिको प्रकारले जनता कसरी टिक्न सक्छन भन्ने मुल प्रस्न भएको छ।एउटा कतैबाट आयश्रोत नभएको सर्ब साधारणले यस्ता करहरु कसरी असुली दिन सक्छ जस्को चुलो बल्न पनि धौ धौ छ ।सरकारी कर्मचारिहरु आफ्नो औकात हेरेर नीति निर्माण गर्छन।उनिहरुको त सरकारले दिएको तलब सुबिधाले सबै गर्न सक्ला तर साधारण मजदुरी गरेर जिबिको पार्जन गर्न नसक्ने बर्गले के गर्ने सरकार….???????? पहिला जनताले तिर्ने करको प्रकार हेरियोस कुन कर सर्ब साधारणले तिर्नै पर्ने करहो र कसरी तिर्न सक्छ।पहिचान गरियोस।जागिरे हरुको तलब बढ्यो भत्ता बढ्यो घरमा जागिरे नहुने सर्ब साधारणको के बढ्यो सरकार….????? यो बढाएर आकासिएको कर त तिनिहरुले पनि तिर्नै पर्ला नि सरकार ।हाल बढेको कर र महंगिको तु निराकरण होस भन्ने जनताको चाहाना हो ।नत्र संघियताको स्वाद जनताले पाईसके र अघाई पनि सके ।स्थानिय सरकारले आफू पालिन पोसिन बढाएको करको खुलेर बिरोध जनताले सुरु गरिसके एक निरंकुश फालेर लाख निरंकुश जन्माउने शासन सोच्नै पर्ने भो सरकार।।

यसमा तपाइको मत

तपाइको इमेल गोप्य राखिनेछ

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया