कम्युनिस्ट सरकारले कांग्रेस निकट पत्रकारको जागिर खोस्यो

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै सञ्चार माध्यममा विभिन्न वहानामा बनाइएको त्रासको वातावरण सरकारी सञ्चार माध्यममा आतंकको रुपमा फैलिएको घटनाले गम्भीर बनाएको नेपाल प्रेस युनियनले जनाएको छ ।

खासगरि सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका विभिन्न सञ्चार संस्थाहरूका नेतृत्व तहमा जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेकालाई एउटै निर्णयले हटाउने कार्य, प्रश्नै सोधेको नाममा नेपाल टेलिभिजनको सिधा प्रश्न कार्यक्रम बन्द गराउने कार्यबाट अघी बढेको सञ्चार मन्त्रालयको नेतृत्व अब सरकारी सञ्चार माध्यमको समाचार कक्षबाट सरकारसँग असहमत राख्ने दल, अभियान र तिनका विचारलाई निषेध गर्ने र तिनको तेजोवध गर्ने सिलसिलेवार अभियानमा लागेको युनियनले आरोप लगाएको छ । ‘यस क्रममा सरकारी सञ्चार माध्यमलाई दुरुपयोग गर्ने क्रम पनि बढेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेपालको एक मात्र सरकारी समाचार एजेन्सी राष्ट्रिय समाचार समिति राससमा अहिले सबैभन्दा बढी पत्रकारहरूलाई आतंकित बनाउने काम शुरु भएको छ ।

समाचार पठाए वापत अक्षरको गणना गरि प्रति समाचारको निश्चित रकम पाउँदै आएका विभिन्न जिल्ला तथा स्थानिय तहमा क्रियाशिल स्ट्रीन्जरहरु अहिले नेकपा नेतृत्वको सरकारको कोपभाजनमा परेका छन् ।

२०७४–७५ मा रहेका ११४ स्ट्रीञ्जर मध्ये ६१ जनाको मात्र नविकरण गरि फरक विचार तथा आस्था राख्ने आधारमा अन्यको नविकरण गरिएको छैन ।

यसअघिका सरकारहरूले पनि स्थानिय तहसम्म पत्रकारहरूको संख्या बढाउने तर काम गरिरहेका पत्रकारहरूलाई कुनै विचार वा आस्थाका आधारमा नहटाउने नीति लिएका कारण राससमा सबै किसिमका पत्रकारहरूले काम गर्ने सहज वातावरण पाएका थिए ।

तर अहिले सरकारसँगै राससको नयाँ नेतृत्वमा अध्यक्ष हरिहर अधिकारी आएसँगै स्वामीभक्ति देखाउनैका लागि ५३ जना स्ट्रीञ्जर हटाइएको छ । राज्य विप्लवमा संलग्न भएझै गरी उनीहरूलाई स्पष्टीकरणको समेत कुनै मौका नदिइ कामबाट हटाउने कार्य श्रमजीवी अधिकार र ट्रेड युनियन अधिकारको समेत विपक्षमा रहेको युनियनले जनाएको छ ।

‘तीन वर्ष अघि वर्षभरिमा ७० समाचार छापिएका सबै रिपोर्टरलाई नवीकरण गरिएको थियो, दुई वर्ष अघि ६० समाचार छापिएका सबैको नविकरण गरिएको थियो भने गतवर्ष ४५ समाचार छापिएका सबैको नविकरण भएको थियो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसवर्ष भने आस्थाका र विचारलाई मापदण्ड बनाएर ५१ को मात्र नवीकरण गरि ५३ जनालाई हटाइएको छ ।’

नवीकरण गर्न प्रधान सम्पादक, सम्पादक, व्यवस्थापन पक्षसँग सल्लाह गरिँदै आएकोमा यस वर्ष सामान्य शिष्टाचार पनि ननिभाएको युनियनले जनाएको छ ।

‘जनताकै करबाट चल्ने सरकार नियन्त्रित सञ्चारमाध्यममा आफ्नो मनखुसी गर्न यसरी विना कारण पत्रकार हटाउने कार्यको हामी जोडदार विरोध गर्दछौ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साथै तत्काल हटाइएका स्थानियस्तरमा काम गर्ने पत्रकार साथीहरूलाई तत्काल पुनर्वहालीका लागि जोडदार माग गर्दछौ । अन्यथा नेपाल प्रेस युनियन संघर्षमा उत्रन वाध्य हुने चेतावनी दिन चाहन्छ ।’

Published : Friday, 2018 July 27, 12:35 pm

यसमा तपाइको मत

तपाइको इमेल गोप्य राखिनेछ

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया