काठमाडौं । मेडिकल शिक्षा सुधारको माग गरेर डा.गोविन्द केसील अनशन बसिरहेका बेला औषधि व्यवस्था विभागमाथि पनि औषधि तस्करहरुले आक्रमण थालेका छन् ।

विभागलाई कमजोर बनाएर औषधि तस्करी र माफियाहरु गरी मोटो रकम कमाउने दाउमा लागेका ती व्यवसायीहरुले विभिन्न चलखेल थालेको रहस्य बाहिर आएको छ ।

निस्क्रिय सरह रहेको औषधि विभागले आफूलाई दुई वर्षयता कडाइ गर्दै लगेपछि हामलिमुहाली गर्न नपाएका औषधि तस्करहरुले विभागको बद्नम गर्न लागेको खुलासा भएको छ । डा.केसीको अनशनलाई फाइदा पुग्ने गरेर औषधि तस्करहरुले गतिविधि गर्न थालेपछि विभागका कर्मचारीहरु आश्चर्यमा परेका छन् ।

विभागले औषधि आयातकर्ता र औषधि उत्पादकहरुको गतल कामलाई नियन्त्रया गरेको छ । विभाग कडाइका साथ आएपछि औषधि तस्कर र व्यापारीहरु महानिर्देशक नारायण ढकालसँग रिसाएका छन् । विभागलाई पनि डा.केसीको आन्दोलनसँग जोडेर व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिमा सानो समूह सक्रिय भएको स्रोतले जनाएको छ । औषधि व्यवसायीहरुले आफू खुसी मूल्य तोक्न लगाई उपभोक्तालाई शोषण गर्दै आएका थिए । विभागले औषधिको मूल्यमा अंकुश लगाएपछि सीमित व्यवसायीहरु विरुद्धमा सक्रिय भएका छन् ।

विभागले विगत एक वर्षदेखि औषधि ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । ऐन संशोधन अन्तिम चरणमा छ । नयाँ ऐनले औषधिको गलत प्रयोग रोक्ने छ । गुणस्तरहीन औषधि उत्पादन र आयातकर्ताहरुलाई हदैसम्मको कारबाहीको व्यवस्था राख्न लागिएको विभागले जनाएको छ ।

व्यापारीहरुले आफ्ना उत्पादनहरु अनैतिक ढंगले डाक्टरहरुमार्फत विभिन्न प्रलोभन (पैसा, विदेश भ्रमण, गाडी खरिद जस्ता सुविधा) दिने कार्यलाई पनि औषधि व्यवस्था विभागले पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । यो विकृति रोक्न विभागले औषधि बिक्री प्रवद्र्धन संहितालाई पनि अन्तिम चरणमा लगेको छ । खुद्रा व्यापारीले एक पत्ता औषधि किन्दा दुई पत्ता औषधि फ्रिमा दिने डिल बोनस निर्धाण गरी उपभोक्तालाई महँगामो किन्नुपर्ने बाध्यता पनि विभागले अन्त्य गरेको छ ।

ड्याम्स अनलाइन सफ्टवेर ल्याएर विभागले औषधि, व्यापारीहरु र आफ्ना कामकारबाही सबै त्यसमा राखेको छ । विभागले सबै तथ्याङ्गक अनलाइनमा राखेपछि व्यापारीहरु र औषधि तस्करहरुको निद हराम भएको एक कर्मचारीले बताए । यो सफ्टवेरले देशभरिको औषधिको तथ्याङ्गक देखाउँछ भने औषधिको दुरुपयोग पनि रोकेको विभागले जनाएको छ । औषधि बिक्री गर्ने झोले व्यवसायीहरुलाई पनि यो सफ्टवेरले समस्या बनाएको छ ।

विभागको तयारीले औषधिको मूल्य छिट्टै २० देखि ६० प्रतिशतसम्म घट्नेछ । यो विषयलाई पनि औषधि तस्करी गरेर करोडौँ कुम्ल्याएका व्यवसायी र उद्योगीहरुलाई मन परेको छैन ।

परम्परागत दर्ता भएका र औषधि आयात भइरहका भारत लगायतका देशका उत्पादनहरुमा विभागले कडाइ गरेको छ । यसरी कडाइ भएपछि कम गुणस्तरका औषधि आयात गर्न नपाएका करिव २५० व्यवसायीहरु विभागसँग रिसाएका छन् । अपडेट नभएका औषधि आयात गर्ने व्यावसायीहरुलाई विभागको काम मन परेको छैन । विभागले औषधि पसल दर्ता र नवीकरण प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन कडा नियम लागू गरेको छ ।

कडा रोगका औषधिहरु पटकेमा आयात गर्ने प्रक्रियालाई पारदर्शी एवम् व्यावहारिक बनाउन डीटीसी अर्थात ड्रग थेराप्युटिक कमिटीको सिफारिसमा ल्याउने र जुन अस्पतालले सिफारिस गरेको त्यही अस्पतालले मात्रै बिक्री गर्ने व्यवस्थालाई विभागले कडाइ गरेको छ । यसअघि डीटीसीले सिफारिस गरेपछि आयात गर्ने औषधि अरुले पनि बिक्री गर्दै आएका थिए । अब सबैले ती औषधि पाउने छैनन् ।

विभागले पशुसम्बन्धी औषधि पनि जथाभावी आयात गरेर बिक्री गर्ने कार्यलाई बन्देज लगाएको छ । गणस्तरीय र सस्तो औषधि मात्रै आयात गरेर बिक्री गर्नुपर्ने नियम विभागले लगाएको छ । यो व्यवस्थाले पशुले पनि गुणस्तरीय औषधि सेवन गर्न पाउने छन् । मासुका लागि प्रयोग हुने पशुबाट सर्ने विषादी पनि कम हुने विभागको भनाइ छ ।