काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक नियुक्ति फिर्ता लिने केपी ओलीको कम्युनिस्ट सरकारका केही निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

शुक्रबार सर्वोच्चले गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्याय, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक नवीनकुमार झा र सहकारी विकास बोर्डका सहध्यक्ष दक्ष पौडेललाई हटाउने सरकारको निर्णय साउन १५ गतेसम्म कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

मन्त्रिपरिषदले केही दिन अगाडि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि गरेका नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

गोरखापत्रका महाप्रवन्धक उपाध्याय, घरेलुका कार्यकारी निर्देशक झा र सहकारी विकास बोर्डका सहध्यक्ष पौडेलले मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।

न्यायाधीश बमबहादुर श्रेष्ठको एकल इजलासले साउन १५ गतेसम्म उनीहरूलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको सर्वोच्चले जनाएको छ । सर्वोच्चले साउन १५ गते रिट निवेदक र सरकार दुवैपक्षलाई बहसमा बोलाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले आदेशले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई चिन्ता बढाएको छ । कांग्रेसलाई भने तत्कालका लागि राहत मिलेको छ ।