काठमाडौं । न्याय परिषदबाट बुधबार पदमुक्त गरिएका प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष राजीनामा दिएका छन् ।

पराजुलीलाई परिषद् सचिवालयले उमेर हदका कारण २०७४ साउन २१ मै पदमुक्त भइसकेको जानकारी दिँदै पत्र बुझाएको थियो । उनले भने आफू पदमुक्त नभएको जिकिर गर्दै आएका थिए ।

पराजुलीले राजीनामा बुझाएको राष्ट्रपति कार्यालयले पुष्टि गरेको छ । पराजुलीले राष्ट्रपतिलाई आफैंले भेटेर राजीनामापत्र बुझाएका हुन् । पराजुलीले राजीनामा दिएपछि कम्युनिष्ट र युरोपियन युनियनका व्यक्तिले बिहीबार दिउँसो मिठाइ खाएको चर्चा सर्वोच्च अदालत परिसरमा दिनभरि चलेको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयका सहप्रवक्ता केशव घिमिरेका अनुसार संविधान बमोजिम अवकाश प्राप्त प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएपछि स्वीकृत गरिरहनु पर्दैन, स्वतः पद रिक्त हुनेछ ।

कम्युनिष्ट पक्षधर र युरोपियनको ठूलो षड्यन्त्रमा फस्न पुगेका पराजुलीलाई चौतर्फी घेराबन्दी गरिएको थियो । न्याय सम्पादनमा राम्रो काम गरेका पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधीश नहुँदै देखि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको पालादेखि नै पेलान हुँदै आएको थियो ।

सबै पेलान र विभेदहरू सहेर कार्यसम्पादन गर्दै आएका पराजुलीलाई अन्ततः अपदस्थ गरिएको छ । त्यो अपमान सहन नसकेर पराजुलीले पदबाट राजीनामा दिएको उनी निकटका एक आफन्तले बताए ।

‘न्याया खोज्न कहाँ जाने ? सबै त कम्युनिष्ट सत्ता र युरोपियन युनियनहरूले खेरेर राखेका छन्’, ती आफन्तले भने, ‘बरु अपमानित भएर राजीनामा दिएर बाहिर जाँदा नै उपयुक्त हुने ठानेर राजीनामा दिनुभएको छ ।’