काठमाडौं । बाम गठबन्धन नेतृत्वको सरकारमा प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा रहेका एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीप्रति भारतले खासै रुची देखाएको छैन । ओलीले भारतलाई विश्वासमा ल्याउन नसक्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

एमालेका अध्यक्ष ओलीको निमन्त्रणामा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज काठमाडौं आएकी थिइन् । त्यस बेला ओलीले भारतलाई विश्वासमा ल्याउने प्रयास गरे । तर, भारत अहिले पनि ओलीको व्यवहार र कार्यशैलीबाट सन्तुष्ट नरहेको स्रोतको भनाइ छ । भारत ‘पर्ख र हेर’ को नीतिमा रहेको जानकारहरू बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमाथि खतरा उत्पन्न हुन सक्छ ।

ओलीले बाम गठबन्धनको नाममा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकीकरण गर्ने भनेका छन् । अहिलेसम्म ओलीले माओवादीका कार्यकर्ता र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सन्तुष्ट हुने गरेर कुनै पनि जवाफ दिन सकेका छैनन् । फागुनको दोस्रो हप्तासम्म सरकार बनाउने एमालेले भित्रभित्रै तयारी गरे पनि विभिन्न अड्चनले समस्या बनाइ रहेको एमालेकै एक नेताले बताए ।

सरकारी अधिकारी तथा कूटनीतिज्ञका अनुसार प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले लिने नीति एवं कदमले दुईपक्षीय सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने निक्र्योल गर्नेछ ।

उनीहरूका अनुसार केही महिनायता भारतको राजनीतिक नेतृत्वले ओली नेतृत्वमा आगामी दिनमा बन्ने सरकारसँग काम गर्न हात अगाडि बढाएको छ । सम्बन्ध कता जान्छ स्पष्ट रूपमा भन्न सकिने अवस्था छैन ।

सुष्मा स्वराजले बिना औपचारिक निम्ता भ्रमण गरेकी छन् । यो सामान्य घटना होइन । धेरैले यो भ्रमणलाई कोर्स करेक्सनका रूपमा लिएका छन् । ओली आफैंले भारतसँग सम्बन्ध सुधारका लागि पहल गरेका हुन् र आगामी बाटो पनि उनले लिने नीतिमा नै निर्भर हुने विश्लेषकको बुझाइ छ ।

विशेषगरी, मधेसवादी दलका माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर ओली र भारतको सम्बन्धमा चिसोपन आएको थियो । भारतले तत्काललाई संविधान संशोधनको विषय छाडेको हुनाले सम्बन्ध सहज रूपमा अगाडि बढ्ने एकथरीको विश्लेषण छ ।

नाकाबन्दीका कारण नेपालमा भारतविरोधी भावना बढेको र यही एजेन्डाका कारण पनि वाम गठबन्धनले चुनाव जितेको महसुस दिल्लीले गरेको छ । त्यतिमात्र होइन संविधान संशोधनको विषय कूटनीतिक माध्यमले उठाउनुपर्नेमा त्यसमा आफू चुकेको महसुस गरेको छ ।

मधेस केन्द्रित दलहरूले उठाइरहेको संविधान संशोधनको विषयलाई भारतले तत्काल नउठाउने भएपछि ओली र भारतको सम्बन्धमा यो विषय पहिलेको जस्तो प्राथमिकताका साथ उठ्ने छैन ।

विगत ३ वर्षमा ओली र भारतको सम्बन्धमा संविधान संशोधनको विषय मुख्य विषय थियो, तर अहिलेका लागि त्यो विषय थाँती राख्नेमा दुवै सहमत देखिन्छन्, तथापि नयाँदिल्लीस्थित विश्लेषकहरूका अनुसार अब ओलीले चीनको सम्बन्धमा लिने नीतिले दुई देशबीचको सम्बन्धको दिशा तय गर्नेछ ।

नेपालमा बढदो चिनियाँ प्रभावले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामा असर गर्ने भनी भारतीय पक्षले चासो व्यक्त गरिरहेको छ । स्रोतका अनुसार नेपालका लागि भारतीय राजदूत मन्जिभसिंह पुरीको पहलमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ओलीलाई दुई–दुई पटक फोन गरेका थिए । फोन संवादका क्रममा ओलीले आफूले राजनीतिक तहसँग नै सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहेको आशय व्यक्त गरेपछि मोदीले सुष्मालाई पठाउने निर्णय गरेका थिए ।

नेपालमा जस्तै दिल्लीमा पनि यतिबेला स्वराज भ्रमणको समयका बारेमा भने बहस नै चलिरहेको छ । नेपालमा नयाँ सरकार नबन्दै हतारिएर भ्रमणमा जान आवश्यक थिएन भन्ने राय एकथरी भारतीय कूटनीतिज्ञको छ । विशेषतः नेपालका लागि भारतीय राजदूतको भूमिका निर्वाह गरिसकेका पूर्वराजदूतहरूले भ्रमणको समयका बारेमा प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

नयाँ सरकार बनिसकेपछि मात्र भ्रमण गरेको भए उचित हुने विचारसमेत कूटनीतिक वृत्तमा उठिरहेको छ । अबको दुई वर्ष लगातार मोदी निर्वाचनमा व्यस्त हुने भएकाले नेपाललगायत छिमेकी मुलुकमा उनले कम ध्यान दिनेछन् ।

निर्वाचनको समयमा छिमेकीसँगको सम्बन्ध ट्रयाकमा रहेको सन्देश मोदीले दिन चाहिरहेका छन् । मोदीले त्यसैले पनि प्रोएक्टिभ ढंगले नेपालसँगको सम्बन्धलाई अगाडि बढाइरहेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ ।

अर्कोतर्फ दिल्ली यतिबेला नेपालको आन्तरिक मामिलामा आफूले हस्तक्षेप नगर्ने सन्देश दिन खोजिरहेको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीचमा पार्टी एकता नहोस् भन्ने आफूहरूको चाहना भए पनि पहिलेको जस्तो आफूहरूको कुनै प्रेस्क्रिप्सन नरहेको भारतीय पक्षको दाबी छ ।

विदेशमन्त्री स्वराजको भ्रमणले विशेषगरी एमाले नेतृत्व पंक्ति सम्बन्धमा सुधारमा बढी नै आशावादी देखिए पनि ओली नेतृत्वमा बन्ने सरकारले चीनका सम्बन्धमा अख्तियार गर्ने नीतिले नै नेपाल–भारत सम्बन्धमा न्यानोपन आउँछ अथवा तिक्त हुन्छ भन्ने प्रस्ट हुने दिल्लीको बुझाइ छ ।