काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश एमालेले राष्ट्रपतिलाई दवाव दिएर रोकेपछि एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच तिक्तता बढ्दै गएको छ ।

ओलीले असंवैधानिक काम गर्न राष्ट्रपतिलाई उकासेको देउवाले आरोप लगाउँदै आएका छन् । ओलीको असंवैधानिक कार्यविरुद्ध प्रतिवादन गर्ने तर नझुक्ने नीति देउवा र नेपाली कांग्रेसको छ ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले एकले अर्कालाई गलाउने रणनीतिमा केन्द्रित भएका छन् । राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी कानुन, प्रदेश प्रमुख नियुक्ति, सरकार गठनलगायतका विषय सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्नेमा दलहरू एकले अर्कालाई तल पार्ने, गलाउने गरी प्रतिष्ठाको लडाइँमा उत्रिएका हुन् ।

प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतगणना सकिएलगत्तै सरकार निर्माण र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका विषयमा मतान्तरमा रहेका सत्तारूढ कांग्रेस र एमाले तथा सत्तामा कांग्रेस, गठबन्धनमा एमालेसँग रहेको माओवादी केन्द्रबीच औपचारिक संवाद सुरु हुन नसक्दा उनीहरू गलाउने नीतिमा पुगेका हुन् ।

निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा रहको वाम गठबन्धन र अध्यादेश पेस गरेर कर्तव्य पूरा गरेको बताइरहेको कांग्रेसबीच गतिरोध अन्त्यका लागि कसले पहिला संवादको पहल गर्ने भन्नेमा समेत विवाद देखिन थालेको छ ।

पछिल्ला दिन कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूबीच संवादहीनताको स्थिति मात्र छैन, राष्ट्रिय सभा गठन, निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक, प्रदेश प्रमुख नियुक्ति, सरकार गठनलगायतका विषयमा अलग अलग तर्क छ ।

कांग्रेस आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रपति समक्ष जारी गर्न पठाएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएर राष्ट्रिय सभाको गठनपछि मात्र सरकार छाड्ने पक्षमा उभिएको छ । ऊ जस्ताको तस्तै अध्यादेश जारी हुनुपर्ने पक्षमा रहँदा एमाले र माओवादी कन्द्र भने फिर्ता हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।

बिहीबारबाट भने दुवै पक्ष आफ्ना अडानबाट एक कदम पछि हट्दै राजनीतिक सहमतिका लागि छलफल गर्न तयार देखिए पनि छलफलका लागि कसले पहिला पहल थाल्ने भन्नेमा पर्ख र हेरको अवस्थामा देखिएको छ ।

एमाले नेताहरूले अध्यादेशबारे छलफल गर्न तयार रहे पनि त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले आफूहरूलाई बोलाउनुपर्ने अडानमा छन् । प्रधानमन्त्री भने आफूले कर्तव्य पूरा गरेको भन्दै जारी या फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको रहेकाले उनको कदम हेरेर मात्र नयाँ रणनीति लिने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

एमाले नेता सुवास नेम्वाङले सरकार काम चलाउ भइसकेकाले राष्ट्रिय सभासम्बन्धी अध्यादेशलगायत नयाँ कानुन निर्माण नयाँ सरकारले नै गर्ने बताउँछन् ।

माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रिय सभाको विषयलाई लिएर सरकार गठनको प्रक्रिया रोक्न नहुने बताउँछन् ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश जारी गर्न नदिएर एमालेले समस्या खडा गरेको बताएको छ । कांग्रेस नेता रमेश लेखकले संघीय संसद्का लागि राष्ट्रिय सभा गठन गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश ल्याएको तर राष्ट्रपतिले बिनाकारण रोकेको भन्दै आश्चर्यसमेत प्रकट गरे ।

राष्ट्रिय सभा गठनका लागि एकल संक्रमणीय पद्धति हुनैपर्छ भन्ने कांग्रेसको अडान र बहुमतीय प्रक्रिया नै हुनुपर्छ भन्ने वाम गठबन्धनको अडानले समस्या पैदा भएको हो ।

कांग्रेस नेता लेखक समस्या समाधानका लागि उच्च तहको राजनीतिक छलफलबाट उपाय खोजिनुपर्ने बताउँछन् । सरकारको नेतृत्व कांग्रेसको भए पनि अहिलेसम्म सर्वदलीय बैठक बोलाएर सहमति खोज्ने प्रयास भने सुरु भएको छैन ।