काठमाडौं । राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोकेको तथा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधानविद्हरूसँग परामर्श गरेका छन् ।

शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा सरकारले पेश गरेको विधेयक राष्ट्रिपतिले रोक्न वा फर्काउन नमिल्ने सुझाव संविधानविद्हरूले दिएका छन् ।

सरकारले दुई महिना अघि राष्ट्रिय सभा गठन सम्वन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यलयमा पेश गरेको थियो । तर, राष्ट्रपतिले कुनै दलको प्रभावमा उक्त विधेयक अड्काएर राख्नु गैरसंवैधानिक काम भएको कानुनविद्हरुको निष्कर्ष थियो ।

‘संविधान अनुसार सरकारले पेश गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्दैन’, संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले भने, ‘अहिले राष्ट्रिय सभा गठन गरेपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको संख्या बाडफाड हुनेभएकाले राष्ट्रपतिले तत्काल अघि बढाउनुपर्छ ।’
शाक्यले संविधान अनुसार सरकारले पेश गरेको विधेयक रोक्नु गैरसंवैधानिक कार्य भएको समेत बताए ।

संविधानमा राष्ट्रिय सभा गठन नगरी प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको उम्मेदबार चयन हुन नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको बताउँदै शाक्यले पहिला राष्ट्रिय सभा गठन भएपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउने र प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया सुरु हुने बताए ।

नेपाल बार एसोसिएनका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेको अर्का संविधानविद् हरिहर दाहालले सरकारले पेश गरेको विधेयक रोक्नु राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कार्य हुने बताए ।

दाहालले सरकारले पेश गरेको एकल संक्रमणीय मतको आधारमा राष्ट्रिय सभा गठन हुने प्रावधान संविधानको स्प्रिट अनुसार ठीक भएको पनि बताए । ‘माथिल्लो र तल्लो सदन भएका लोकतान्त्रिक मुलुकमा कहिपनि माथिल्लो सदन बहुमतका आधारमा चयन हुँदैन’, दाहालले भने, ‘हाम्रो संविधानको पनि मुख्य विषय समानुपातिक र समावेशी भएकाले राष्ट्रिय सभामा साना दलको पनि प्रतिनिधित्व हुनेगरी एकल संक्रमीय मतकै आधारमा हुनुपर्छ त्यसैले सरकराले पेश गरेको विधेयक ठिक छ, सोही अनुसार अघि बढ्नु पर्छ ।’

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले संविधान र ऐन कानूनले राष्ट्रिय सभा गठन नभई प्रतिनिधिसभाले पूर्णता नपाउने र प्रतिनिधिसभाले पूर्णता नपाई प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको बताए । ‘समानुपातिको उम्मेदबार पनि छनोट भएपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउने हो’, उनले भने, ‘र त्यसको लागि राष्ट्रिय सभा पहिला गठन हुनुपर्छ ।’

संविधानविद्हरूले चुनावको मिति घोषणा गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछिनै वर्तमान सरकार केयर टेकेरको हैसियतमा भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्न आवस्यक नभएको सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले केयर टेकेर सरकार भएकाले पनि यो सरकारले संविधानको केयर गर्नुपर्ने हुदा राष्ट्रिय सभा गठनको अध्यादेश, प्रदेश प्रमुख तोक्ने लगायतका काम सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

‘वर्तमान सरकार केयर टेकेर हो, त्यसैले संविधान अनुसार गर्नैपर्ने काम पुरा गरेर केयर गर्नुपर्छ’, संविधानविद् शाक्यले भने, ‘त्यसैले प्रदेश प्रमुखहरू तोकेर शपथ खुवाउने वातावरण बनाउने दायित्व पनि वर्तमान सरकारको हो ।’

छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाका साथै नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला र संविधानविद्हरू शाक्य, दाहाल, नेपाल बारको अध्यक्ष शेरबहादुर केसी, महासचिव खम्बा खाती, पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का लगायत एक दर्जन सहभागि थिए ।