काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेशसभा सचिवालय रहने सम्भाव्य स्थान पहिचान गरी अस्थायी मुकाम तोक्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको समन्वयमा सहरी विकास मन्त्रालयले सातै प्रदेशको कार्यालय राख्ने ठाउँ पहिचान गरेको हो ।

सरकारले प्रदेशसभा सचिवालय, प्रदेशसभा हल, प्रदेश सभामुख र उपसभामुखको निवास, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेश मुख्यमन्त्रीको निवास तथा प्रदेश मन्त्रालयको कार्यालय रहने स्थान र ठाउँको पहिचान गर्न सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेल नेतृत्वको विज्ञ टोली खटाएको थियो ।

विज्ञ टोलीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी नेतृत्वमा सचिवहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय समितिले प्रदेशसभा सञ्चालन हुने स्थानबारे टुंगो लगाएको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले क्षेत्रीय प्रशासकलाई जिल्लाहरूमा समन्वय गरी प्रदेश कार्यालय रहने ठाउँको थप व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

विज्ञ समितिले प्रदेश १ को इटहरीमा रहेको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको गोठगाउँ क्षेत्र उपयुक्त हुने सुझाव दिएपछि प्रदेश नं १ को प्रदेश सभाको बैठक सोही स्थानमा नै राखिने भएको छ ।

समितिको सिफारिसअनुसार प्रदेशसभा २ को बैठक भने मिथिला सांस्कृतिक केन्द्र जनकपुरमा बस्ने भएको छ । प्रदेश नं ३ को प्रदेशसभा बैठक भक्तपुर ठिमीस्थित कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्र अथवा सानो ठिमीस्थित शिक्षा विभाग क्षेत्रमा बसाउन उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेश ४ को प्रदेशसभा बैठक पोखराको जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा बसाउन प्रस्ताव गरिएको छ भने प्रदेश प्रमुखको कार्यालय क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई नै बनाउन सुझाव दिइएको छ ।

प्रदेश ४ को मुकाम पोखरामा नै तोक्न कुनै विवाद नभएकाले सरकारले ४ नम्बर प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक बस्ने ठाउँदेखि प्रदेश प्रमुख रहने तथा प्रदेशका मन्त्रालयहरू रहने ठाउँको समेत पहिचान गरिसकेको छ ।

प्रदेश ५ को प्रदेशसभा बैठक दाङमा बस्ने निश्चित भए पनि स्थान भने निर्धारण हुन सकेको छैन । दाङको घोराहीमा प्रदेशसभा बैठक बसाउन सुुरुमा प्रस्ताव गरिए पनि त्यहाँ भवन अभाव हुन सक्ने भएकाले विकल्पका रूपमा लमही छनोट गरी भवनको खोजी गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेश ६ को प्रदेशसभा बैठक सुर्खेतको शैक्षिक तालिम केन्द्रमा बस्ने भएको छ भने प्रदेश ७ को प्रदेशसभा बैठक दिपायलस्थित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

सातै प्रदेशको कार्यालय सञ्चालन गर्ने स्थान पहिचान गरी सरकारसमक्ष अस्थायी मुकाम तोक्न प्रस्ताव गरिए पनि सरकारले आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्न सक्छ ।

यस्तो छ विकल्प सहितको प्रस्ताव

प्रदेश १ – धरान, इटहरी वा विराटनगर

धरान – सभागृह, कृषि विकास बैंक भवन, आन्तरिक राजस्व कार्यालयलगायत भवनमै प्रदेश सभाका विभिन्न कार्यालयको व्यवस्थापन गर्न सुझाव ।

इटहरी – पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय गोठगाउँलाई प्रयोग गर्न सकिने । विराटनगर – जिल्ला समन्वय समिति, वीरेन्द्र सभागृह तथा विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोग गर्न सकिने ।

प्रदेश २ – जनकपुर वा वीरगन्ज

जनकपुर – मिथिला सांस्कृतिक केन्द्र तथा जनकपुर चुरोट कारखानाको हल प्रयोग गर्न सकिने ।

वीरगन्ज – महानगरपालिकाको हल तथा जिल्ला समन्वय समिति, नेपाल राष्ट्र बैंकको गेस्ट हाउस, नगरपालिकाको गेस्ट हाउसलगायत कार्यालय प्रयोग गर्न प्रस्ताव ।

प्रदेश ३ – ललितपुर वा भक्तपुर

ललितपुर – कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जावलाखेल, स्थानीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, महिला विकास विभाग, ठूला करदाताको कार्यालय, पुल्चोकका विभिन्न कार्यालय प्रयोग गर्न प्रस्ताव ।

भक्तपुर – भक्तपुरको ठिमी बोडेमा रहेको कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्र तथा शिक्षा विभाग र त्यहाँ रहेका सरकारी कार्यालय प्रयोग गर्न सकिने प्रस्ताव ।

प्रदेश ४ – पोखरा

पोखरामा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय प्रशासकको निवास, विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय, विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रलाई प्रयोग गर्न प्रस्ताव ।

प्रदेश ५ – दाङ वा बुटवल

दाङमा घोराही तथा तुलसीपुर क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिए पनि भवन अभाव हुँदा लमही क्षेत्रका सरकारी कार्यालय प्रयोग गर्न सकिने प्रस्ताव ।

लहमी – लमही नगर विकास समितिको बहुउद्देश्यीय भवन, भूमिगत जलसिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, प्रगन्ना सिँचाइ आयोजनाका कार्यालय प्रयोग गर्न सकिने प्रस्ताव ।

घोराही र तुलसीपुर क्षेत्रमा पनि भवन खोज्ने काम जारी ।

प्रदेश ६ – सुर्खेत

शैक्षिक तालिम केन्द्र, क्षेत्रीय वन तालिम केन्द्र, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय र क्षेत्रीय प्रशासक निवास प्रयोग गर्न प्रस्ताव ।

प्रदेश ७ – दिपायल

क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, खानेपानी तथा ढल निकास विभागको क्षेत्रीय कार्यालय, शैक्षिक तालिम केन्द्र र विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोग गर्न प्रस्ताव ।