काठमाडौं । नेपालका आन्तरिक मामिलामा भारतले मात्रै हस्तक्षेप गर्छ भन्ने आरोपलाई चीनले पनि खण्डित गरिदिएको छ ।

चीनले नेपालमा पछिल्लो समय राजनीतिलाई मात्रै नभइ सिधै आर्थिक क्षेत्रमा समेत ठाडो हस्तक्षेप गरेको खुलासा भएको छ ।

चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुपले १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी हाइड्रोपावरसम्बन्धी सम्झौता नेपाल सरकारले खारेज गरेको सम्बन्धमा आपत्ति जनाएको छ ।

गेजुवा ग्रुपले सम्झौता खारेज गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय अवैधानिक भएको दावी गरेको छ । कम्पनीले उर्जा मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा सरकारले अबैधानिक तरिकाले सम्झौता तोडेको बताएको छ ।

गेजुवाका अनुसार सरकार र कम्पनीबीच गत जेठमा भएको सम्झौतापत्रको ९ नम्बर बुदाँमा दुवै पक्षले सम्झौता खारेज गर्नका लागि स्पष्ट कारण देखाएर लिखित जानकारीपत्र दिएको ३० दिनपछि मात्रै सम्झौता खारेज गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था छ ।

क्याबिनेटले यो आयोजनालाई ओबीओआरमा राख्न भन्दै आग्रह गरेको र अहिले यही सरकारले तोडेकोमा आफू आश्चर्य परेको गेजुवाका नेपालका प्रतिनिधि युयान झिजोओङले उर्जा मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

सरकारले गेजुवाबाट फिर्ता लिएको यो आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने अर्को निर्णय गरिसकेको छ । अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बुढीगण्डकी जिम्मा दिने गरी निर्णय भएको छ ।

निर्माणमा लगानी जुटाउनेबारे अध्धयन गर्न लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष स्वर्णीम वाग्लेको संयोजकत्वमा एक समिति पनि बनिसकेको छ ।

माअ‍ेवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले बिनाप्रतिस्पर्धा बढीगण्डकी आयोजनाको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । वर्तमान सरकारले ऊर्जामन्त्री कमल थापाको प्रस्तावमा समझौता खारेजीको निर्णय गरेको छ ।

वर्तमान सरकारले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले हचुवा ढंगले आयोजना गेजुवालाई दिएको आरोप लगाउँदै सम्झौता खारेजीको निर्णय गरिएको थियो ।

बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणमा गेजुवाले असहमति जनाउँदै ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ । एमालले पनि सम्झौता खारेजीको निर्णयले विदेशी लगानीलाई दुरुत्साहन गर्ने भन्दै सच्यान माग गरेको थियो ।

एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले चुनावपछि बन्ने कम्युनिष्टको सरकारले समझौता खारेजीको निर्णय उल्ट्याउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएसकेका छन् । कम्युनिष्टहरूको चेतवानी आउँदै गर्दा पनि सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना नेपालकै लगानीमा बनाउने निर्णय गरेको छ ।

गेजुवाले भने सम्झौता खारेजी नै वैधानिक तवरमा नभएको भन्दै उल्ट्याउन माग गरेको छ ।

आफूहरुले यो आयोजना निर्माणका लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया अघि बढाएकाले सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय उल्टाउादा नेपाललाई नै फाइदा हुने गेजुवाको भनाइ छ । यो आयोजनाको सम्झौता समेत सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु मिलाएर अघि बढाइएको गेजुवाको दावी छ ।