काठमाडौं । मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको करछलि प्रकरणमा तत्कालीन संसदको विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीको संलग्नता रहेको खुलासा भएको छ ।

विकास समितिका सदस्य समेत रहेका पूर्वमन्त्री कुमार खड्काले सभापति अधिकारीको संलग्नता रहेको फेहरिस्त बाहिर ल्याएपछि अधिकारीलाई चुनावमा भोट माग्न जाँदा मुख छोप्न पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

एमालेका नेता समेत रहेका अधिकारीकै कारण राज्यले एनसेलबाट पाउनु पर्ने लाभकर बापतको २६ अर्व रकम गुम्ने अवस्थामा पुगेको खड्काले नै खुलासा गरेका छन् ।

संसदको लेखा र राज्य व्यवस्था समितिले एनसेल खरिद विक्रीवापत २६ अर्व रकम राज्य कोषमा जम्मा नगराईकन फोरजी लगायतका सेवा थप गर्न दिन नहुने निर्णय गरेको थियो ।

तर, आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर गई करोडौं रकमको चलखेल गरी अधिकारीले उक्त निर्णय उल्ट्याई एनसेलको पक्षमा काम गरेका थिए ।

एमालेका नेता अधिकारी काँस्की जिल्ला क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधी सभामा सांसद पदका लागि उम्मेदवार बनेका छन् । उनले आफू भ्रष्टाचार विरोध भएको ढोङग गर्दै आएका छन् । एमाल नेता अधिकारीले काठमाडौंमा आलिसान घर पनि बनाएका छन् ।

लेखा समितिको सदस्य रहेका बेला नेपाली सेनाले जिम्मा लिएका सडक आयोजनाहरूको अनुगमनका नाममा करोडौँ असुलेको आरोप त्यसै बेला लागेको थियो ।

एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर होल्डर मलेसियन कम्पनी एक्जिएटासँग मिलेमतो गरी एनसेलको अनुकूल वमोजिम एमाले नेता अधिकारीले फोरजी सेवा दिने निर्णय गराएका थिए ।

अर्थ समिति र लेखा समितिको मुख्य क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने एनसेल कर प्रकरणमा विकास समितिको अति चासो र हस्तक्षेपकारी भूमिकाले सरकारलाई अर्बौं रकम घाटा भएको छ ।

लेखा समितिले २६ अर्ब रुपैयाँ नतिरेसम्म फोरजी लगायतका सेवा नदिन नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा विकास समितिले कर नतिरे पनि फोरजी सेवा दिनु भन्ने निर्देशन दिइएको र सोही निर्णयमा टेकेर दुरसञ्चार प्राधिकरणका प्रमुख दिगम्वर झाले एनसेललाई फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएका थिए ।

अधिकारिले एनसेलका नेपाली लगानिकर्ता सतिशलाल आचार्यबाट मोटो रकम बुझेर नमिल्ने फोरजी सेवा दिने निर्णय गराएको त्यस बेला विकास समितिभित्र बबण्डर भएको थियो ।

काँस्की दुई नम्वर क्षेत्रवाट चुनाव लडेका अधिकारीले देश र जनतालाई ढांटेर विदेशी कम्पनीसँग कुम जोड्दै राष्ट्रघाति निर्णय गरेका थिए ।

स्रोतका अनुसार अधिकारीले चुनाव खर्चभन्दै एनसेलबाट ५ करोड रकम हाता पारेका छन् । आफूलाई विकासवादी र वौद्धिक नेता भएको दावी गर्ने अधिकारीको एनसेल प्रकरणपछि असली रुप बाहिर आएको छ ।

राष्ट्रियताको ढोल पिटेर कहिल्यै नथाक्ने कम्युनिष्टहरूको वाम गठवन्धनका नेताहरू राष्ट्रको आयस्रोतमाथि गिद्धे दृष्टि लगाउन मात्र हैन राष्ट्रघाति कदम उठाउन पनि पछि नपर्ने यो घटनाले पुष्टि भएको छ ।

विदेशीको मतियार बनेर राष्ट्रिय ढुकुटीमा आउने रकम किन रोकेनन् विकास समितिका सभापति अधिकारीले ?, २६ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय ढुकुटीमा फर्काउन सक्छन् त अधिकारीले ? सक्दैनन् भने नागरिकले कसरी गर्छन् न्याय अनुभूति र तिनै जनताले उनलाई कसरी भोट हाल्लान् ? विकास र समृद्दिको एजेण्डा बोकेर चुनावी मैदानमा जाने तर, विदेशीको मतियार बनी राष्ट्रिय ढुकुटीमा जम्मा हुने अर्बौं रकममा ¥याल काढ्ने एमालेका अधिकारी जस्ता नेताहरूको असली रुपमा यसरी बाहिर आउँदा समेत अझै पनि जनतालाई झुक्याउन उद्दत रहेको काँस्कीका मतदाताहरूले बताएका छन् ।

‘कहि नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा’ भने झै नेपालका नीति निर्माताहरू प्रचलित ऐन नियम विपरित काम गरेर विधि र प्रकृृया नाघेका छन् ।

आर्थिक कानून वमोजिम वक्यौता चुक्ता नभएसम्म नयाँ सेवा सञ्चालन गर्न दिन मिल्दैन । एनसेल प्रकरण पनि यहि ऐन अनुसार निर्देशित हुनुपर्ने थियो ।

सांसदहरूले नै विधीलाई कुल्चेर निर्णय गर्न थालेपछि मुहानबाटै अराजकताको धमिलो पानी बग्न सुरु भएको आरोप काँस्कीका मतादाताहरूको छ ।